मध्य प्रदेश की 99 नगर पालिका में से 28 OBC के लिए हुई आरक्षित, महापौर पद के लिए नहीं होगा आरक्षण

मध्यप्रदेश (Madhyapradesh) में कुल 99 नगर पालिकाएं (Municipalities) हैं। इन 99 नगर पालिकाएं में से 28 नगर पालिकाएं ओबीसी (OBC) के लिए आरक्षित की गई है। मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में होने वाले चुनावों के लिए नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का रिजर्वेशन भोपाल (Bhopal) में स्थित रविंद्र भवन के ऑडिटोरियम (Ravindra Bhawan Auditorium) में हो रहा है। आरक्षण के लिए क्रिया चालु हो गई है।

मध्यप्रदेश में 99 नगर पालिका, 298 नगर परिषद और 16 नगर निगम है

अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए रिजर्वेशन पर गांव से लेकर शहर तक राजनीति करने वाले उन सभी नेताओं की नजर रहेगी। जैसे ही रिजर्वेशन तय हो जाएगा वैसे ही मैदानी फील्डिंग भी चालु हो जाएगी। इसी सबके चलते प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर पद के लिए कोई नया आरक्षण नहीं किया जाएगा। दिसंबर 2020 में जो आरक्षण प्रक्रिया थी वहीं इस बार भी महापौर के लिए मान्य होगी। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं कमिश्नर नगरीय प्रशासन व विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों के आने वाले आम चुनाव के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका नियम 1999 के अंदर ही अध्यक्ष पदों के उपांतरित आरक्षण की कार्रवाई होगी। मध्यप्रदेश के 317 नगरीय निकायों में चुनाव होगा, जिनमें 16 नगर निगम भी हिस्सा लेंगे। महापौर पद के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा।

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SC के लिए 15 पद आरक्षित है, इनमें 8 पद महिलाओं के लिए है

कुल 99 नगर पालिका में सबसे पहले अजा वर्ग से आरक्षण की शुरुआत हुई है। इसके लिए 15 पद आरक्षित हो गए हैं। इनमे से 8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए है। इनमें बड़ी नगर पालिका नागदा (उज्जैन) अजा महिला सीट आरक्षित हो गई है। बीना इटावा वापस महिला के लिए आरक्षित हुई है। यह पिछली बार भी महिला सीट ही थी।

ST के लिए 6 सीटें आरक्षित हो गई है, इनमें से तीन महिला के लिए रिजर्व है

एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित हो गई है, इसमें से 3 सीटें महिला के लिए रिजर्व की गई हैं। मलाजखंड, झाबुआ, अलीराजपुर (महिला), पाली, बड़वानी (महिला), बिजूरी (महिला)।

कांग्रेस ने उठाया OBC आरक्षण पर सवाल

दोपहर के 3 बजे से ही भोपाल के रविंद्र भवन के ऑडिटोरियम में नगर पालिका और नगर परिषदों का अध्यक्ष के लिए रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसे ही रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू हुई वैसे ही कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण के लिए सवाल उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता जेपी धनोतिया ने 27% आरक्षण देने की बात बोली है। इस वजह से कुछ देर के लिए प्रक्रिया रुक गई थी।

नगर पालिका के आरक्षण की स्थिति

नगर परिषद के आरक्षण की स्थिति

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