लखनऊ में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। करीब दो घंटे चली इस बैठक में 32 में से 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे बड़ा फैसला शिक्षकों के लिए कैशलेस मेडिकल बीमा का रहा।
इस ऐतिहासिक निर्णय से प्रदेश के लाखों शिक्षक और शिक्षा कर्मी लाभान्वित होंगे। उन्हें पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। यह सुविधा परिवार सहित मिलेगी।
कैशलेस इलाज का लाभ
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को यह सुविधा मिलेगी। शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक और अनुदेशक भी इसके दायरे में आएंगे। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का स्टाफ भी लाभार्थी होगा। पीएम पोषण योजना के तहत काम करने वाले रसोइये भी कवर होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी इस योजना में शामिल हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित स्कूलों के शिक्षक भी पात्र होंगे।
14 लाख से अधिक लाभार्थी
बेसिक शिक्षा विभाग के 11 लाख 95 हजार 391 शिक्षक और कर्मी लाभान्वित होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के 2 लाख 97 हजार 589 कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलेगी। कुल मिलाकर करीब 14 लाख 93 हजार लोग इस योजना के दायरे में आएंगे।
सीएम फैलो को विशेष छूट
सीएम फैलो के लिए भी अहम फैसला लिया गया। राज्य लोक सेवा आयोग की भर्तियों में उन्हें आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में भी यही लाभ होगा। अनुभव के आधार पर उन्हें अतिरिक्त भारांक भी दिए जाएंगे।
विकास परियोजनाएं
बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला बनेगी। दोनों विकास प्राधिकरणों को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। ये परियोजनाएं शैक्षिक और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। गोरखपुर के लिए 721 करोड़ रुपये की सीवरेज परियोजना को मंजूरी मिली। वाराणसी के 18 वार्डों के लिए 266 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई। ये दोनों शहर स्वच्छता के मामले में और बेहतर होंगे।
लखनऊ-हरदोई टेक्सटाइल पार्क
लखनऊ और हरदोई की सीमा पर टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है। इसके लिए 458 करोड़ रुपये से अधिक की जलापूर्ति योजना पास हुई। यह परियोजना रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।
हिंदू परिवारों के लिए पुनर्वास
पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। उनके पुनर्वास के लिए भूमि और सुविधाओं की व्यवस्था को मंजूरी मिली। यह मानवीय दृष्टिकोण से बड़ा कदम है।
न्यायिक सेवा नियमावली में बदलाव
उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन को हरी झंडी मिली। सिविल सेवा कार्यकारी शाखा की नियमावली में भी बदलाव होंगे। ये संशोधन प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम हैं। लोकभवन में हुई इस कैबिनेट बैठक में कुल 32 प्रस्ताव रखे गए थे। दो प्रस्तावों पर अभी और विचार-विमर्श होगा। 30 प्रस्तावों की स्वीकृति से विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य तेज होंगे। शिक्षकों के लिए कैशलेस मेडिकल बीमा का फैसला सबसे प्रभावशाली रहा। इससे शिक्षक समुदाय में उत्साह है। स्वास्थ्य सुरक्षा से उनका मनोबल बढ़ेगा।
