उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता योजना लाने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल 40 से 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दिए जाने की संभावना है।
सूत्रों के मुताबिक, चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 20 हजार रुपये की पहली किस्त भेजी जा सकती है। इसके बाद भाजपा की सरकार बनने पर 10-10 हजार रुपये की तीन और किस्तें देने का प्रस्ताव है।
फिलहाल योजना को लेकर सरकार के स्तर पर मंथन चल रहा है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना बताया जा रहा है।
महिला वोटबैंक पर सरकार की नजर
योगी सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इसी बीच महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता से जुड़ी इस योजना पर विचार शुरू हुआ है। योजना को महिला कल्याण विभाग के माध्यम से प्रस्तावित किए जाने की संभावना है।
प्रस्ताव के तहत महिलाओं को 40 से 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता देने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, योजना का अंतिम स्वरूप, पात्रता और राशि को लेकर अभी सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
BPL और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता
प्रस्तावित योजना में SC, ST परिवारों की महिलाओं, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों की महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है।
इसके अलावा ऐसे परिवारों की महिलाओं को भी योजना में शामिल करने पर विचार हो रहा है, जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं है। अंतिम पात्रता शर्तें सरकार द्वारा योजना को मंजूरी मिलने के बाद स्पष्ट होंगी।
चुनाव में गेमचेंजर साबित हो सकती है योजना
सरकार से जुड़े लोगों का मानना है कि महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजना विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। देश के कई राज्यों में महिलाओं के लिए इसी तरह की योजनाएं लागू की गई हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार शामिल हैं।
मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के तहत पात्र महिलाओं को मासिक सहायता मिलती है। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।
वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसके तहत महिलाओं के बैंक खातों में शुरुआती आर्थिक सहायता भेजी गई।
योजना को लेकर अभी अंतिम फैसला बाकी
प्रस्तावित योजना को लेकर सरकार के स्तर पर चर्चा जारी है। अभी तक योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और न ही लाभार्थियों की अंतिम संख्या या राशि तय होने की जानकारी सामने आई है।
अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में पहली किस्त भेजी जा सकती है। हालांकि, योजना का अंतिम स्वरूप और इसे लागू करने का फैसला सरकार की आधिकारिक मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।
