बिहार में एक करोड़ उद्यमी परिवार बनाने का लक्ष्य, 20 लाख करोड़ के निवेश से बनेंगी टाउनशिप

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By EditorPublished On: November 14, 2026

पटना
बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प पूरा करेंगे। राज्य में प्रतिवर्ष कम से कम तीस लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय किया है। 21 नवंबर को चार लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं को जमीन पर उतारेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इनकी आधारशिला रखेंगे। अगले वर्ष तक हम आंतरिक राजस्व को एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर ले जाएंगे। औद्योगीकरण और उद्यमिता बढ़ाने पर हमारा जोर है। हमने राज्य में एक करोड़ उद्यमी परिवार बनाने का लक्ष्य रखा है। एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को अपने आवास पर हिन्दुस्तान से खास बातचीत में ये बातें कहीं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार के विकास की गति तेज करने का रोडमैप तैयार है और इस पर हम आगे बढ़ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को काफी आगे बढ़ाया। अब आवश्यकता है तेज विकास की। हमारी विकास दर दो अंकों में है। लेकिन, विकसित बिहार बनाने के लिए विकास दर दोगुनी तक करनी होगी। हमलोग जन कल्याण के लिए काम करते रहे, अब बिहार के कल्याण के लिए काम करना है।

उद्योग, ऊर्जा, और पर्यटन के क्षेत्र में बड़े निवेश होंगे
बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकास दर को बढ़ाने के लिए जन सहयोग लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। उद्योगों के विस्तार से हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलेगा। उद्योग, ऊर्जा, और पर्यटन के क्षेत्र में बड़े निवेश होने जा रहे हैं। पांच सीमेंट फैक्ट्रियों का निर्माण कार्य चल रहा है। बड़ी संख्या में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। सभी नए एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़े जाएंगे। हमारी सरकार राज्य के 12 शहरों में टाउनशिप बना रही है। यहां 20 लाख करोड़ से अधिक के निवेश होंगे।

एक साल की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए सरकार के एक साल के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा बताया। उन्होंने इस दौरान बिहार को विकसित राज्य बनाने ,रोजगार के अवसर पैदा करने , निवेश बढ़ाने सहित जनहित में कई दूरगामी फैसले लेने का दावा किया।

1. बिहार की जनता को सबसे बड़ी सुविधा सहयोग पोर्टल और सहयोग शिविर से मिली। तकरीबन 12 लाख लोगों में से 96 फीसदी की समस्याओं का समाधान हुआ।

2. एआई और सेमीकंडक्टर की नीतियां आई हैं। उद्योग लगाने की स्वीकृति के लिए 30 दिनों की डेडलाइन तय की गयी है। अन्य सेवाओं के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई हैं।

3. बिहार के उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनाई गई है। शिक्षा तथा आईटी के क्षेत्र में काफी काम किए गए हैं।

4. राज्य के सभी 9 प्रमंडलों को आईटी हब बनाएंगे। ऐसी व्यवस्था खड़ी करेंगे कि इस क्षेत्र में दूसरे राज्यों में काम कर रहे लोगों को बिहार में ही काम मिले।

तीन लक्ष्य पर होगा शिद्दत के साथ काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे तीन लक्ष्य पर शिद्दत से उनकी सरकार काम करेगी। राज्य के कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। निर्यात की संभावना वाले राज्य के प्रमुख पैदावारों को मखाना की तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार मुहैया कराएंगे। इसके मद्देनजर लीची, आम, मछली और मक्के के क्लस्टर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार बनाएंगे। खासतौर से धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को तवज्जो देकर काम करने की योजना है। कृषि पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।