Deepfake Case: डीपफेक कंटेंट पर केंद्र सरकार गंभीर तरीके से काम कर रही है। हाल ही में इस केस को लेकर सोशल मीडिया की टीम और सरकार की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इस मुद्दे पर कड़ी जांच के लिए एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। इस अधिकारी का काम कंटेंट को मॉनिटर करना और और शिकायतों का दिए हुए समय में इसका हल निकालना होगा।
जानकारी के मुताबिक आपको बता दें राजीव चन्द्रशेखर ने मीडिया से कहा, “आज हमने इंटरनेट की सभी प्रमुख कंपनियों के साथ एक लंबी बैठक की। हमने उनके साथ डीपफेक का मुद्दा उठाया है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि अक्टूबर 2022 से ही भारत सरकार उन्हें गलत सूचना और डीपफेक के खतरे के प्रति सचेत कर रही है।’
केंद्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा कि फेक न्यूज को रोकना सोशल मीडिया कंपनियों का “कानूनी दायित्व” है। यदि किसी कंटेंट को लेकर शिकायत होती है तो शिकायत के 36 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा। इसके अलावा इस तरह के कंटेंट को बैन भी करना होगा।
