Shivraj Cabinet Meeting: शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज, 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने समेत इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

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By Ashish MeenaPublished On: June 28, 2023

भोपाल। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। एक तरफ प्रदेश की शिवराज सरकार कई बड़े ऐलान करके सभी को सामने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के दौरे भी लगातार मध्यप्रदेश में हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश दौरे पर आए थे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आई थी और कल यानी मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल दौरे पर आए थे, जहां से उन्होंने एक साथ पांच बंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्यप्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। वह 1 जुलाई को मध्यप्रदेश के शहडोल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, 27 जून को ही यह कार्यक्रम होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इस कार्यक्रम को स्थगित करते हुए 1 जुलाई को रखा गया है। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की जमीन के दौरे पर आएंगे।

विधानसभा चुनाव के अंतर्गत लगातार कई बड़ी बैठकों का दौर भी चल रहा है। प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार कैबिनेट की बैठक ले रही है, जिसमें लोगों को कई बड़े एलान होने की उम्मीद रहती है। आज एक बार फिर शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है जिसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि कई बड़ी घोषणा हो सकती है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिवराज कैबिनेट की यह बैठक बल्लभ भवन में आयोजित होगी। इसमें कई अहम प्रस्तावों को पर मुहर लग सकती है। जानकारी के मुताबिक शिवराज कैबिनेट की बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि, यह कॉलेज धार, खरगोन, बालाघाट, टीकमगढ़, भिंड और सीधी में खुलेंगे इनमें 100-100 एमबीपीएस सीटें होंगी। आज इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

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इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही मूंग और उड़द की खरीदी को मंडी शुल्क से छूट मिल सकती है। साथ ही रेत ठेकेदारों को रेत के का पूरा अनुबंध निष्पादन की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर आज शिवराज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा 28 मार्च को जारी टैरिफ आदेश से वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु लागू विदयुत दरों में राज्य शासन की सब्सिडी की मंजूरी मिल सकती है।