कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु में होगी बढ़ोतरी! मिलेगी खुशखबरी, पेंशनर्स के पेंशन पर भी बड़ी अपडेट

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By Kalash TiwaryPublished On: May 19, 2025
Retirement age hike

Retirement Age Hike : राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। एक बार फिर से उनके रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी की जा सकती है। इधर सोमवार से होने वाले कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी दी जानी है। इसके साथ ही कई मुद्दों पर भी चर्चा के बाद मंजूरी मिलने वाली है।

संभावना जताई जा रही है कि बैठक में कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु को बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही पेंशन के काॅम्यूटेशन बंद यह जारी रखने पर भी कोई निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।

सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु को बढ़ा सकती है?

राज्य की सुखविंदर सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु को बढ़ा सकती है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु को 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है। जिसके लिए प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखे जाने की उम्मीद है।

वित्त विभाग की ओर से इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। जिसमें रिटायरमेंट आयु की बढ़ोतरी के बाद राजस्थान के खजाने पर इसका क्या असर होगा। इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। बता दे की कैबिनेट सब कमेटी ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के आधार पर रिटायरमेंट आयु में वृद्धि करने की सिफारिश की है।

वित्तीय खजाने पर होने वाले फायदे और नुकसान पर भी चर्चा

इस दौरान कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु को बढ़ाने पर राज्य सरकार के वित्तीय खजाने पर होने वाले फायदे और नुकसान पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद निर्णय लिया जाए। गाइतना ही नहीं कैबिनेट बैठक में हिमाचल के पेंशनर्स के काॅम्यूटेशन बना दिए जारी रखने पर भी फैसला लिया जा सकता है।

बता दे कि बीते दिनों मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि प्रदेश में रिटायर हो रहे अधिकारी कर्मचारियों के काॅम्यूटेशन को नहीं रोका जाएगा। प्रदेश पर में 30 अप्रैल को 1500 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। इसपर विचार करने की जरूरत है। जिसके लिए कैबिनेट सब कमेटी द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है।

इसे कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा और इस पर चर्चा की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट में मिलने वाले काॅम्यूटेशन के तहत एडवांस पेंशन से पड़ने वाले वित्तीय बोझ को बचाया जाए। इसके साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों को 15 से 40% पेंशन एडवांस देने का प्रावधान काॅम्यूटेशन के तहत किया जाता है।