कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के एक दिन बाद बुधवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी के लंबे समय से लंबित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।दो संगठनों – संयुक्त किसान मोर्चा (एनपी) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के किसान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने संसद में गांधी से मुलाकात की।
“हमारे घोषणापत्र में, हमने कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का उल्लेख किया था। हमने आकलन कर लिया है और इसे लागू किया जा सकता है. अभी हमारी एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि हम भारत गठबंधन के अन्य नेताओं से बात करेंगे और देश के किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे, ।
”गांधी ने बैठक के बाद कहा, नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले कई किसानों द्वारा फसलों के एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी एक प्रमुख मांग रही है। आख़िरकार सरकार को तीनों क़ानून वापस लेने पड़े.बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी विधायक राजा बरार, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी, अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जय प्रकाश भी मौजूद थे।
कांग्रेस ने दावा किया कि शुरुआत में किसान नेताओं को संसद परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन गांधी ने बाहर जाकर हस्तक्षेप किया। बाद में बैठक नए संसद भवन में गांधी के कार्यालय में आयोजित की गई।
