PM Awas Yojana: इन दिनों रायसेन विधानसभा क्षेत्र में रेत की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। जहां एक ट्रॉली रेत की कीमत लगभग 6,000 रुपये तक पहुँच चुकी है, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य रेत उपभोक्ताओं को इसका भारी असर देखने को मिल रहा है। रेत के बढ़ते दामों को लेकर लोगों की परेशानियाँ बढ़ गई हैं। इस मुद्दे पर शनिवार को जनपद पंचायत सभाकक्ष में एक अहम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने खनिज विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और रेत ठेकेदारों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ़ने के लिए नई नीति का निर्धारण किया।
बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण कर रहे हितग्राहियों को सरकार द्वारा निर्धारित रॉयल्टी के आधार पर सिर्फ 1,080 रुपये प्रति ट्रॉली रेत मिलेगी। वहीं, पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए प्रति ट्रॉली रेत की कीमत 2,000 रुपये तय की गई है। निजी निर्माण कार्यों में रेत की कीमत 3,000 रुपये प्रति ट्रॉली निर्धारित की गई है। इस फैसले से जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को राहत मिलेगी, वहीं सरकारी निर्माण कार्यों को भी सस्ती रेत मिल सकेगी।
रेत माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
बैठक में राज्यमंत्री नरेन्द्र पटेल ने रेत ठेकेदारों और माफियाओं की गुंडागर्दी पर कड़ी नज़र रखते हुए स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध वसूली या गुंडागर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस अव्यवस्था को खत्म किया जा सके और आम जनता को राहत मिल सके।
बैठक के दौरान छलका सरपंच और ग्रामीणों का दर्द
बैठक के दौरान, ग्राम पंचायत शहपुरा के सरपंच महेंद्र सिंह शिल्पी ने अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायक उनके बिना सलाह के कार्य कर रहे हैं। सरपंच ने सवाल उठाया कि क्या उनकी जाति के कारण उनकी उपेक्षा की जा रही है? इस पर राज्यमंत्री ने सरपंच को समझाया और कहा कि पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, देवेंद्र मोरी ने बीपीएल कार्ड वितरण और अमृत सरोवर परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिनकी जांच करने का आश्वासन भी राज्यमंत्री ने दिया।
क्षेत्रों में होंगे विकास कार्य
राज्यमंत्री पटेल ने पंचायतों में विकास को प्राथमिकता देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 50 लाख रुपये तक के विकास कार्य कराए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का नया दौर शुरू होगा।
