ग्रामीण परिवारों को मिल रहा संपत्ति का वैधानिक अधिकार
भोपाल
प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी भूमि पर स्थित मकानों एवं भूखंडों के स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार कर पात्र हितग्राहियों की संपत्तियों का पंजीयन किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक कुल 20 लाख 5 हजार 863 रजिस्ट्रियां पूर्ण हो चुकी हैं। योजना से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का वैधानिक दस्तावेज प्राप्त हो रहा है। इससे उन्हें बैंक ऋण सहित अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ लेने में भी सहायता मिलेगी।
सभी 55 जिलों में जारी है रजिस्ट्रियों के पंजीयन का कार्य
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी 55 जिलों में रजिस्ट्रियों के पंजीयन का कार्य निरंतर जारी है। छिंदवाड़ा जिले में अब तक 86 हजार 867 रजिस्ट्रियां पूर्ण की गई हैं। उज्जैन में 81 हजार 256, राजगढ़ में 77 हजार 703, सिवनी में 73 हजार 549, छतरपुर में 71 हजार 468, मंदसौर में 68 हजार 400, बालाघाट में 68 हजार 165, जबलपुर में 67 हजार 688, सागर में 67 हजार 365 और शिवपुरी में 64 हजार 395 रजिस्ट्रियां पूर्ण हुई हैं।
इसी प्रकार नरसिंहपुर में 59 हजार 128, रायसेन में 55 हजार 981, धार में 55 हजार 651, विदिशा में 55 हजार 311, खंडवा में 52 हजार 897, नीमच में 52 हजार 620, खरगोन में 51 हजार 998, बैतूल में 48 हजार 893, सीहोर में 48 हजार 350, कटनी में 45 हजार 381, शाजापुर में 45 हजार 226, देवास में 43 हजार 590, दमोह में 39 हजार 836, नर्मदापुरम में 39 हजार 025, रतलाम में 38 हजार 410, इंदौर में 34 हजार 361, भिंड में 34 हजार 026 और मंडला में 33 हजार 682 रजिस्ट्रियां पूर्ण की गई हैं।
इसके साथ ही गुना में 30 हजार 573, मुरैना में 29 हजार 817, बड़वानी में 28 हजार 954, पन्ना में 28 हजार 279, सतना में 28 हजार 173, बुरहानपुर में 26 हजार 531, टीकमगढ़ में 23 हजार 939, हरदा में 23 हजार 772, डिंडोरी में 23 हजार 180, अशोकनगर में 23 हजार 004, ग्वालियर में 22 हजार 776, आगर-मालवा में 21 हजार 853, रीवा में 20 हजार 098, दतिया में 18 हजार 873, श्योपुर में 17 हजार 512, भोपाल में 14 हजार 972, निवाड़ी में 12 हजार 219, पांढुर्णा में 12 हजार 120, झाबुआ में 11 हजार 406, मैहर में 9 हजार 971, सीधी में 4 हजार 204, सिंगरौली में 2 हजार 730, आलीराजपुर में 2 हजार 341, शहडोल में 2 हजार 152, उमरिया में 2 हजार 121, अनूपपुर में 1 हजार 753 और मऊगंज में 1 हजार 318 रजिस्ट्रियां पूर्ण की जा चुकी हैं।
डिजिटल तकनीक से पंजीयन एवं सत्यापन प्रक्रिया हुई सुगम
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सारा ऐप और संपदा 2.0 जैसी डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इनके माध्यम से संपत्ति संबंधी अभिलेखों के संधारण, पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुगम बनाया गया है। ग्रामीण आबादी भूमि पर स्थित पात्र नागरिकों की संपत्तियों का निशुल्क पंजीयन कर उनके वैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित किया जा रहा है।
