देश में दूसरी श्वेत क्रांति की शुरुआत होने जा रही है और मध्य प्रदेश इस परिवर्तन की अगुवाई कर रहा है। रविवार को भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बताया कि प्रदेश का लक्ष्य है दूध उत्पादन को मौजूदा 9% से बढ़ाकर 20% तक ले जाना।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुउद्देश्यीय समितियों के माध्यम से दूध उत्पादन को ग्रामीण आय का प्रमुख स्रोत बनाया जा रहा है। किसानों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि वे 25 से 200 गायों का पालन करते हैं, तो उन्हें सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा। डॉ. यादव ने यह भी उल्लेख किया कि सहकारिता और डेयरी क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार पूरी निष्ठा से काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि सरकार हर घर को ‘गोकुल’ बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और किसानों से सीधे दूध खरीदेगी। साथ ही, दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ‘डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना’ शुरू की जाएगी, जो पशुपालन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।
इन महत्वपूर्ण साझेदारियों पर लगी मुहर
कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन (MPCDF) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का मकसद “श्वेत क्रांति 2.0” के तहत राज्य में दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण और किसानों की आय में वृद्धि को प्रोत्साहित करना है।
छह दुग्ध संघों के साथ हुई नई भागीदारी
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक डॉ. निमेश शाह ने बताया कि एनडीडीबी, मध्य प्रदेश सरकार और छह दुग्ध संघों के बीच सहयोग समझौता (एमओयू) संपन्न हुआ है। राज्य सरकार ने इस संगठित पहल को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में इजाफा करना है। इस अनुबंध के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण, दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन जैसे कार्य किए जाएंगे। ‘श्वेत क्रांति 2.0’ के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर देना प्रमुख लक्ष्य हैं। एनडीडीबी का संकल्प है कि वह दूध उत्पादकों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा।
लाभार्थियों को मिली योजनाओं की सौगात
भोपाल जिले की दुग्ध सहकारी संस्था टीलाखेड़ी के सचिव महेश वर्मा को माइक्रो एटीएम प्रदान किया गया, जबकि सांकलखेड़ा खुर्द पैक्स के किसान यश रघुवंशी को किसान क्रेडिट कार्ड सौंपा गया। आगर-मालवा जिले के सुसनेर पैक्स के समिति प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह को पेट्रोल पंप आवंटन हेतु एलओआई प्रदान किया गया। साथ ही, कटनी जिले के कुआं पैक्स के समिति प्रबंधक अजय कुमार नायक को जन औषधि केंद्र संचालन के लिए ड्रग लाइसेंस दिया गया।
CPP के अंतर्गत संस्थागत अनुबंधों की रूपरेखा
- मेजेस्टिक ग्रुप मंडीदीप और पैक्स घाट पिपरिया, जिला रायसेन के मध्य पूसा बासमती धान की खरीद और खेती के लिए समझौता किया गया।
- मशरूम वर्ल्ड अम्ब्रेला लिमिटेड और पैक्स सलामतपुर, जिला रायसेन के बीच नेपियर घास की खेती हेतु समझौता किया गया।
स्वीकृत ऋण पत्रों का वितरण
पैक्स के व्यवसायिक विकास के लिए स्वीकृत ऋण पत्रों का भी वितरण किया गया। इस प्रक्रिया के तहत, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रतलाम ने पैक्स बांगरोद को धर्मकांटा स्थापना के लिए 15 लाख रुपये का प्रोजेक्ट ऋण प्रदान किया। वहीं, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मंडला ने पैक्स मेंहदवानी को कोदो-कुटकी की ग्रेडिंग प्लांट स्थापना हेतु 60 लाख रुपये का प्रोजेक्ट ऋण दिया। इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने पैक्स गोगांवा, जिला खरगौन को सुपरमार्केट स्थापित करने के लिए 120 लाख रुपये का प्रोजेक्ट ऋण प्रदान किया।