मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय सेवकों की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। अब इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी या अड़चन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे वह बाबू हो या बड़ा अफसर, यदि तय समयसीमा के बाद भी फाइल रोकी जाती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है, जिससे आवेदन से लेकर नियुक्ति आदेश तक सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही होगा।
पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
सरकार द्वारा विकसित किए गए नए पोर्टल के माध्यम से अब मृतक शासकीय कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। न केवल आवेदन, बल्कि दस्तावेज़ों की जांच, सुनवाई और अंतिम नियुक्ति आदेश भी इसी प्लेटफॉर्म पर जारी किए जाएंगे।
पोर्टल तैयार, ट्रेनिंग भी पूरी
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अधीन संस्था एमपीएसईडीसी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर लिया है। इसे सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर तैयार किया गया है। वर्तमान में यह जानकारी सभी अपर मुख्य सचिवों, सचिवों, उप सचिवों और विभाग प्रमुखों तक पहुँचा दी गई है।
इसके साथ ही, पोर्टल के संचालन और उपयोग की ट्रेनिंग भी प्रदान की गई है, जो फिलहाल विभाग प्रमुखों को दी गई है ताकि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इसका प्रशिक्षण दे सकें।
आउटसोर्स और स्थाई कर्मचारियों के लिए भी उठी आवाज
प्रदेश में वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स और स्थाई कर्मी, जो पहले दैनिक वेतन भोगी हुआ करते थे, उनके लिए अब भी अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग और बिजली कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति चिंताजनक है, जहाँ पूरा सिस्टम आउटसोर्स पर निर्भर है, लेकिन उन्हें नियमित कर्मियों की तरह सुविधाएं नहीं मिलतीं।
मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अत सुधीर नायक का कहना है कि जो कर्मचारी राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके परिवार को भी सुरक्षा और स्थायित्व का अधिकार मिलना चाहिए।
पोर्टल से जुड़ेगा ऑनलाइन सर्विस सिस्टम
सामान्य प्रशासन विभाग का कहना है कि पोर्टल का कुछ काम शेष है, जिसे अगले सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इसे जनसामान्य के लिए लाइव कर दिया जाएगा, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति इस पर सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। सभी आवेदन संबंधित विभाग के अनुकंपा शाखा प्रभारी के पास भेजे जाएंगे, जो दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच कर उन्हें विभाग प्रमुख के पास अग्रेषित करेंगे।
वर्षों से लटके आवेदनों को मिलेगी नई उम्मीद
अनुकंपा नियुक्ति के हजारों आवेदन विभागों तक पहुँचने के बाद भी वर्षों से अनसुने पड़े हैं। कर्मचारी कल्याण आयोग के पूर्व सदस्य वीरेंद्र खोंगल के अनुसार, ऐसे लगभग 5 से 10 हजार आवेदन बीते दो दशकों में बिना सुनवाई के रह गए हैं।
अब इस डिजिटल व्यवस्था से आवेदकों को न सिर्फ पारदर्शिता मिलेगी, बल्कि समयबद्ध समाधान की भी आशा जगी है। वहीं म.प्र. लघु वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने अपील की है कि पोर्टल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि पुरानी खामियों को भी उजागर कर दूर किया जा सके।
