मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों के तबादले को लेकर जल्द ही नई नीति लागू होने जा रही है। इस बात की जानकारी प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दी है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, जिसके मद्देनज़र एक स्थानांतरण नीति तैयार की गई है। यह नीति जल्द ही घोषित की जाएगी और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर इसे लागू किया जाएगा।
रीवा में हुई जिला योजना समिति की बैठक
मंत्री प्रहलाद पटेल रीवा जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। गुरुवार को उन्होंने रीवा में जिला योजना समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम बदलकर कल्पना चावला पॉलिटेक्निक कॉलेज रखने का प्रस्ताव भी शामिल है।
महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र और आवास योजना पर जोर
बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि बैंगलोर की मेसर्स गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड के सहयोग से शासकीय कन्या महाविद्यालय के छात्रावास में सिलाई और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत रीवा जिले में अब तक 27 लाख आवास स्वीकृत हो चुके हैं, जबकि शेष 6.5 लाख आवासों को भी जल्द मंजूरी देने की बात कही गई।
जल संरक्षण पर विशेष ध्यान
मंत्री पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 50 हजार खेत तालाब बनाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान के तहत सभी निर्माण कार्यों की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति तुरंत जारी की जाए और 15 मई तक मनरेगा के तहत मंजूर अधूरे कार्य पूरे किए जाएं।
विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने दिए सुझाव
बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, विधायक गिरीश गौतम, अभय मिश्रा, नागेन्द्र सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और पेयजल संकट, सड़क निर्माण, नहरों की सफाई, नल जल योजना और जिला योजना समिति के पुनर्गठन से जुड़े कई सुझाव दिए।
जन समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश
बैठक के बाद मंत्री प्रहलाद पटेल ने आम नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों और आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मंत्री पटेल ने डॉ. योगानंद गिरी महाराज से भी आशीर्वाद प्राप्त किया।
जल्द आ सकती है नई स्थानांतरण नीति
इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम बिंदु पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों की स्थानांतरण नीति रही, जिसे लेकर कर्मचारियों में भी उम्मीद जगी है। मंत्री ने संकेत दिए हैं कि नीति बहुत जल्द सार्वजनिक की जाएगी।
