DA Hike : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है।
इस फैसले से प्रदेश के लगभग 12 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई के दौर में उन्हें आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल 2026 के वेतन के साथ मई 2026 में कर्मचारियों के खातों में आएगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के मासिक वेतन में न्यूनतम 465 रुपए से लेकर अधिकतम 4,230 रुपए तक का इजाफा होगा।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए प्रभावी तिथि और एरियर
कर्मचारियों के लिए 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा। इसका अर्थ है कि उन्हें जुलाई 2025 से लेकर मार्च 2026 तक के नौ महीनों का बकाया (एरियर) भी मिलेगा। पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत में समान दर से वृद्धि की गई है, लेकिन यह उनके लिए 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। नतीजतन, पेंशनर्स को जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक के तीन महीनों का एरियर मिलेगा।
राज्य सरकार एरियर की यह राशि एक साथ जारी नहीं करेगी। इसे छह मासिक किस्तों में भुगतान किया जाएगा। यह किश्तें मई 2026 से शुरू होकर अक्टूबर 2026 तक हर महीने कर्मचारियों और पेंशनर्स के खातों में जमा की जाएंगी। एरियर के रूप में कर्मचारियों को कुल 4,185 रुपए से लेकर 38,070 रुपए तक की राशि मिलने की संभावना है, जो उनके लिए एक बड़ी वित्तीय राहत मानी जा रही है।
कितने लाभार्थियों को मिलेगा फायदा?
प्रदेश में कुल 7.50 लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस महंगाई भत्ता वृद्धि के दायरे में आएंगे। वहीं, लगभग 4.50 लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इस तरह कुल मिलाकर 12 लाख से अधिक लोगों को इस निर्णय से फायदा पहुंचेगा।
राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ
सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर लगभग 2,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि, बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इस संबंध में मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर (अब X) हैंडल पर भी जानकारी साझा की। ट्वीट में बताया गया कि सातवें वेतनमान के अंतर्गत कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता अब 1 जुलाई 2025 से (भुगतान माह अगस्त 2025 से) 55 प्रतिशत से 3 प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है।
