महंगाई भत्ते में होगी 5% की बढ़ोतरी! 7 लाख से अधिक कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगा लाभ, इतनी बढ़ेगी सैलरी

750000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2025 में 50% महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 55% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है।

Kalash Tiwary
Kalash Tiwary
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DA Hike :  केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर दी गई है। जनवरी छमाही के लिए उनके महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है। जिसके साथ ही महंगाई भत्ता बढ़ाकर 55% हो गया है।

केंद्र के ऐलान के बाद कई राज्य सरकार द्वारा भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है। कई अब तक राज्य सरकार द्वारा DA को बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारी अभी भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की राह देख रहे हैं।

7 लाख से अधिक कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार

बता दे कि प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार संभावना जताई जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाया जा सकता है।महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की जा सकती है।

राज्य कर्मचारियों को वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह बढ़कर 55% हो गया है। ऐसे में राज्य कर्मचारी लगातार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2025 में 50% महंगाई भत्ते का लाभ

750000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2025 में 50% महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 55% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में 5% के अंतर से अभी भी कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। कर्मचारी संगठन मध्य प्रदेश सरकार से जल्द महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करने की मांग कर रहे हैं।

पिछली बार मोहन सरकार ने नवंबर में 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। जिसके साथ ही महंगाई भत्ता 46 से बढ़कर 50 हो गया था। वही जनवरी 2024 से लागू किया गया था। अभी जुलाई 2024 और जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते की किस्त बाकी है।

सूत्र की माने तो वित्त विभाग ने 5% महंगाई भत्ता वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही कैबिनेट में इसे लाया जा सकता है। फिर इसके लिए आदेश में जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल कर्मचारियों को अगले महीने तक का इंतजार करना होगा।