MP Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर आम जनता, किसानों और छात्रों पर पड़ने वाला है। शिक्षा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े इन निर्णयों को सरकार ने राज्य के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
उज्जैन में आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 590 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना के तहत हवाई पट्टी को इतना विकसित किया जाएगा कि बोइंग 320 जैसे बड़े विमान यहां उतर सकें। भूमि अधिग्रहण पर खर्च राज्य सरकार करेगी, जबकि निर्माण कार्य केंद्र सरकार के जिम्मे रहेगा। इससे धार्मिक पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
मध्यप्रदेश में वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (FTRI) स्थापित करने का फैसला लिया है। यह संस्थान भोपाल स्थित आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी परिसर में बनाया जाएगा। यहां अधिकारियों और कर्मचारियों को बजट विश्लेषण, वित्तीय शोध और योजनाओं की मॉनिटरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। आईआईएम जैसी संस्थाओं के सहयोग से इसे विकसित किया जाएगा। अगले तीन वर्षों में इस पर करीब 26 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
छात्रों को बड़ी राहत
दिल्ली में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उन्हें मिलने वाली मासिक सहायता राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। इस योजना के तहत 50 ग्रेजुएशन और 50 पोस्टग्रेजुएशन छात्रों को फायदा मिलेगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा आसान हो जाएगी।
किसानों के लिए अहम फैसले
कृषि क्षेत्र में भी सरकार ने राहत भरे कदम उठाए हैं।
- चने के कुल उत्पादन का 25% और मसूर की 100% फसल खरीदी जाएगी, इसके लिए 3,174 करोड़ रुपए का प्रावधान
- मसूर खरीदी का लक्ष्य 6 लाख मीट्रिक टन
- मंडी शुल्क पूरी तरह माफ
इन फैसलों से किसानों को बेहतर कीमत और बाजार की चिंता से राहत मिलेगी।
सिंचाई परियोजना को मंजूरी
मंदसौर जिले की कातना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को 88.41 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इससे भानपुरा तहसील के 12 गांवों में करीब 3500 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
विकास योजनाओं को 2031 तक बढ़ावा
राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग की 8 योजनाओं को 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है, जिनके लिए करीब 2,952 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
इसके अलावा:
- नगरीय अधोसंरचना विकास के लिए 1,317 करोड़ रुपए
- आईटी, भवन निर्माण और अन्य कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट
- स्टांप और प्रशासनिक खर्च के लिए हजारों करोड़ की स्वीकृति
जंगलों के संरक्षण पर बड़ा निवेश
अगले 5 वर्षों में जंगलों के संरक्षण और विस्तार के लिए 5,215 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें वृक्षारोपण और पुराने प्रोजेक्ट्स का रखरखाव शामिल है।
शिक्षा में लगातार निवेश
- RTE के तहत कक्षा 1 से 8 तक के गरीब बच्चों की फीस सरकार देगी (3,039 करोड़ रुपए)
- 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त किताबें (693 करोड़ रुपए)
- PM SHRI School Scheme के तहत 940 करोड़ रुपए से स्कूलों का आधुनिकीकरण
