MP News : मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय सेवकों के तबादला और पदोन्नति नीति को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने इन नीतियों का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, और दोनों अवसर अगले कुछ हफ्तों में कर्मचारियों को मिल सकते हैं। यह कदम सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार हैं, और सीएम ने इन योजनाओं के लागू होने का संकेत दिया है।
मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के तबादले और पदोन्नति पर लगी अघोषित रोक जल्द खत्म हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार अगले एक से डेढ़ महीने में इन दोनों प्रक्रियाओं को पूरा करने की योजना बना रही है। विशेष रूप से तबादला नीति और पदोन्नति की योजनाओं पर सरकार की पूरी ध्यान है, और इसके लिए अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। इन नीतियों के लागू होने के बाद प्रदेश के 7500 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी इसका लाभ उठा सकेंगे।
पदोन्नति नीति पर मुख्यमंत्री का विजन
हाल ही में, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पदोन्नति नीति पर सरकार का स्पष्ट विजन प्रस्तुत किया था। इसके तहत, कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर बढ़ाए जाएंगे, जिनसे उन्हें उच्च पदों पर पहुंचने का मौका मिलेगा। विधि विभाग ने पहले ही पदोन्नति के मसले पर कदम उठाते हुए 150 से अधिक शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया है, जिनमें कुछ को एक और कुछ को दो पदोन्नति मिली है।
विधि विभाग की ओर से की गई पदोन्नति, खासकर कोर्ट के फैसलों के आधार पर की गई है, जिसे अब सरकार द्वारा एक मिसाल के रूप में लिया जा सकता है। सरकार अब इसी आधार पर पदोन्नति के मसलों को सुलझाने के लिए आगे बढ़ने की योजना बना रही है, ताकि शासकीय सेवकों को उनका हक मिल सके।
पदोन्नति में एरियर पर असमंजस : क्या मिलेगा बकाया?
पदोन्नति 2016 से ठप पड़ी थी, जिसके चलते एक बड़ा हिस्सा शासकीय सेवकों का अब तक पदोन्नति के लाभ से वंचित रहा है। इन वर्षों में 1.5 लाख से अधिक शासकीय सेवक रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वे सभी वरिष्ठ वेतनमान के हकदार नहीं बन पाए। इस पर अब तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है, और ये असमंजस बना हुआ है कि क्या पदोन्नति के बकाए (एरियर) को भी लागू किया जाएगा या नहीं।
किसे मिलेगा लाभ?
यह योजना मुख्य रूप से शासकीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। खासकर वे कर्मचारी जिन्हें पदोन्नति के लम्बे इंतजार के बाद अब अवसर मिलेगा।
पदोन्नति और तबादला नीति का लाभ कब मिलेगा?
सूत्रों के अनुसार, सरकार का लक्ष्य है कि ये दोनों प्रक्रियाएं तबादला और पदोन्नति अगले महीने तक पूरी हो जाएं, ताकि खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति प्रक्रिया पूरी हो सके। यह कदम सरकार इस उद्देश्य से उठा रही है कि खरीफ बोवनी और मानसून से जुड़े कामों में कोई व्यवधान न आए।
तबादला नीति की प्रक्रिया : ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन
तबादला नीति को लेकर प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में लागू करने की योजना है। जिन विभागों में पूरी तरह से ई-ऑफिस लागू किया गया है, वहां तबादला प्रक्रिया केवल ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी की जा सकती है। वहीं, अन्य विभागों में दोनों मोड का विकल्प रहेगा। इससे कर्मचारियों को अधिक सुविधा होगी और प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सकेगी।
