बुधवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे बड़ा फैसला राज्य की नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर हुआ, जिसके तहत प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है।
सरकार ने इस बार ट्रांसफर प्रक्रिया को सीमित अवधि और अधिक पारदर्शिता के साथ लागू करने का फैसला किया है। पिछले साल जहां 30 दिनों तक तबादले हुए थे, वहीं इस बार केवल 15 दिन की अवधि तय की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री सचिवालय की मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट ने अंतिम सहमति दे दी है।
पति-पत्नी और गंभीर बीमार कर्मचारियों को राहत
नई तबादला नीति में इस बार कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। सरकार ने पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने के मामलों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। वहीं गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों को ट्रांसफर नीति में विशेष छूट दी जाएगी।
सरकार ने जिला स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया में प्रभारी मंत्रियों को भी अहम भूमिका दी है। प्रभारी मंत्री अपने जिलों में तय सीमा के भीतर ट्रांसफर प्रस्तावों को मंजूरी दे सकेंगे। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रक्रिया में निर्धारित लिमिट और नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अलग ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी, ताकि शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों को अलग तरीके से संभाला जा सके।
उज्जैन में होगी मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक वर्ष 2027 में उज्जैन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत चार राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान सिंहस्थ-2028 की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित हुई थी, जिसमें सीएम मोहन यादव ने भाग लिया था। वहीं अब अगली बैठक उज्जैन में कराने पर सहमति बनी है।
वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन से लाने की तैयारी
कैबिनेट बैठक में धार भोजशाला और मां वाग्देवी की प्रतिमा का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार लंदन में रखी मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा को वापस मध्य प्रदेश लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर हर संभव प्रयास करेगी।
सीएम ने धार भोजशाला मामले में आए फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शांति और सौहार्द का प्रदेश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।
