Mohan Cabinet Meeting 2025: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 1 अप्रैल 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो राज्य की जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अहम साबित होंगे।
इस बैठक में विशेष रूप से शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, किसानों, कामकाजी महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं।
‘CM राइज’ स्कूल का नाम अब होगा ‘सांदीपनि’ स्कूल
शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। ‘सीएम राइज’ स्कूलों का नाम अब ‘सांदीपनि स्कूल’ रखा जाएगा। यह कदम भारतीय संस्कृति और गौरव को सम्मानित करने की दिशा में उठाया गया है। इसके साथ ही, स्कूलों के डिज़ाइन में भगवान श्री कृष्ण की छवि भी शामिल की जाएगी। 85 लाख छात्रों को अप्रैल महीने में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाएंगी, जिससे शिक्षा में समानता सुनिश्चित हो सकेगी।
कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी पहल
कामकाजी महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार से 224 करोड़ रुपये की सहायता मिली है, जिसके तहत उद्योगिक क्षेत्रों में महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे। इससे 5,000 महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा। यह पहल महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा और सहूलियत सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है।
गेहूं का MSP बढ़ाकर 2600 रुपये
किसानों के लिए भी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2600 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। अब तक 14.76 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 8 लाख किसानों को अपने जिलों में गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने की सुविधा मिलेगी, ताकि वे किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकें।
‘सुगम परिवहन सेवा’ के नाम से चलेगी बस
राज्य सरकार ने परिवहन नीति में एक नया बदलाव किया है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत अब सरकार प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ साझेदारी में बसें चलाएगी। इसके अलावा, आईटी सिस्टम लागू करके बसों के टिकट डिजिटल तरीके से जारी किए जाएंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। साथ ही, कार्गो सेवा भी शुरू की जाएगी, जिससे व्यापारियों को भी लाभ होगा।
7वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों के भत्ते बढ़े
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी दी है। अब कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुसार भत्ते मिलेंगे, जिससे उनकी भत्तों में वृद्धि होगी। इस निर्णय से सरकार पर 1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रेरणा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
‘जल गंगा’ अभियान
जल स्रोतों और नदियों के संरक्षण के लिए ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ 30 जून 2025 तक चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नदियों और जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण करना है, ताकि जल संकट की स्थिति से निपटा जा सके।
तकनीकी क्षेत्र में नई पहल
राज्य सरकार 27 अप्रैल 2025 को इंदौर में एक आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रही है। इस कॉन्क्लेव में देश-विदेश के तकनीकी और उद्योग विशेषज्ञ भाग लेंगे, जो मध्यप्रदेश में तकनीकी नवाचार और उद्योगों के विकास को गति देने में मदद करेंगे।
