इंदौर की सड़कों पर गड्ढों के बढ़ते मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इंदौर के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में भी यह समस्या गंभीर बनी हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश के नगर निकायों के मेयरों के साथ बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बारिश के बाद सड़कों पर किए जाने वाले पेंचवर्क की गुणवत्ता की भी जांच की जाए। इस जांच के लिए एक राज्य स्तरीय दल का गठन किया जा चुका है।
इस बैठक में इंदौर के मेयर पुष्य मित्र भार्गव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चुंगी से प्राप्त होने वाली राशि समय पर और पूरी मात्रा में मिलनी चाहिए, जिससे नगर निगम के संचालन में मदद मिलेगी और विकास कार्य तेजी से सम्पन्न होंगे। बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक तकनीकों और पारदर्शी व्यवस्थाओं के माध्यम से नगर निकायों को जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करनी होंगी।
प्रदेश के सभी नगर निगमों में अनिवार्य एनर्जी ऑडिट
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी नगर निगमों में एनर्जी ऑडिट करवाया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह महापौर-परिषद (एमआईसी) की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। शहर की सड़कों की रिस्टोरेशन की गुणवत्ता की सघन जांच की जाएगी, जिसे राज्यस्तरीय दल द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही बिल्डिंग परमिशन से जुड़े डेटा फॉर्मेट को सरल बनाकर सीधे निर्देश जारी किए जाएंगे।
स्मार्ट प्रशासन की दिशा में कदम
इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। डीजल की बचत के लिए डिजिटलाइजेशन को अपनाया जाएगा और कर्मचारियों के लिए फेस अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। नगर निकायों के खर्च को कम करने और आकलन की नई व्यवस्था विकसित करने के लिए तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा, निकाय स्तर पर रिक्त पदों पर नियुक्तियां भी की जाएंगी। बैठक में राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, एसीएस संजय दुबे और अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
