मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में निर्देश दिया कि अगली बैठक में तबादला नीति का मसौदा प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नई तबादला नीति के लागू होने से पहले अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं।
विभाग स्वयं विकसित किए गए मॉड्यूल के माध्यम से तबादला आवेदन आमंत्रित करने और आदेश जारी करने की प्रक्रिया अपनाएगा। इस व्यवस्था का लाभ प्रदेशभर में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 46 हजार से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग पहले ही ऑनलाइन मॉड्यूल सिस्टम के जरिये तबादलों की प्रक्रिया को अपना चुका है।
तबादला प्रणाली होगी आसान, पारदर्शी और निष्पक्ष
उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि तबादला नीति का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करते हुए इस प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ई-एचआरएमएस मॉड्यूल में सभी आवश्यक मापदंड इस तरह से शामिल किए जाएं कि कर्मचारियों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो। शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार आगामी दिनों में कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाया जाएगा। ऐसे में, निर्धारित समयसीमा के भीतर ई-एचआरएमएस मॉड्यूल की अंतिम परीक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, जिससे प्रतिबंध हटते ही ट्रांसफर प्रक्रिया निर्बाध, सहज और पारदर्शी ढंग से संचालित हो सके।
अगले सप्ताह मिलेगी तबादला नीति को मंज़ूरी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में निर्देश दिए कि अगली बैठक में तबादला नीति का मसौदा प्रस्तुत किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्तावित इस नीति को कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद, एक मई से 31 मई के बीच राज्य स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया संचालित की जा सकेगी।
उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में लिया तैयारियों का जायजा
उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बुधवार को मंत्रालय में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस) मॉड्यूल की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें मॉड्यूल की कार्यप्रणाली और सुविधाओं की जानकारी दी। शुक्ल ने निर्देश दिए कि यह मॉड्यूल राज्य सरकार की तबादला नीति के मूल सिद्धांतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप तैयार किया जाए।
तबादला प्रक्रिया होगी और अधिक पारदर्शी
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि यह मॉड्यूल प्रदेश में मानव संसाधन प्रबंधन को तकनीकी दृष्टिकोण से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि कर्मचारियों का विश्वास भी मजबूत होगा। बैठक में आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तरुण राठी, विभागीय अधिकारी और एमपीएसईडीसी की तकनीकी टीम के सदस्य भी मौजूद थे।
