इंदौर में आईपीएस एकेडमी के संचालक अचल चौधरी की जमीन पर कथित अवैध खनन के मामले में अब खनिज विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है।
13 नवंबर को प्रशासन की टीम ने मौके पर 4 से 25 फीट तक गहरी खुदाई दर्ज की थी, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी थी। कलेक्टर शिवम वर्मा के हस्तक्षेप के बाद विभाग ने अचल चौधरी से खुदाई की अनुमति को लेकर जवाब मांगा है।
शिकायत के बाद पटवारी ने बनाया पंचनामा
मामले में शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार सरोज शर्मा ने पटवारी को मौखिक निर्देश दिए थे। इसके बाद पटवारी प्रभात मिश्रा 13 नवंबर को मौके पर पहुंचे और कथित अवैध खनन को लेकर पंचनामा तैयार किया।
पंचनामे में उल्लेख किया गया कि खजराना स्थित IPS ईस्टर्न कैंपस में पोकलेन, जेसीबी, ट्रैक्टर और डंपर की मदद से खुदाई की जा रही थी। जब मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्डों से पूछा गया कि खुदाई कौन करवा रहा है, तो वे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। गार्डों ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।
जमीन पर 4 से 25 फीट तक गहरी खुदाई
प्रशासन की जांच में सामने आया कि जिस जमीन पर खुदाई की जा रही थी, उसका सर्वे नंबर 1429/1/1/28 है। सरकारी रिकॉर्ड में यह जमीन मेसर्स इंदौर पब्लिक इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड, तर्फे अचल चौधरी के नाम पर दर्ज है।
पंचनामे के अनुसार, जमीन के अलग-अलग हिस्सों में करीब 4 से 25 फीट तक गहरी खुदाई की जा चुकी थी। मौके पर पोकलेन, जेसीबी, ट्रैक्टर और डंपर भी लगे हुए थे। पंचनामे में खुदाई का पूरा विवरण दर्ज किया गया था।
खनिज विभाग की जांच में अटका रहा मामला
13 नवंबर को पंचनामा बनने के अगले दिन खनिज विभाग के अधिकारी आलोक अग्रवाल मौके पर जांच के लिए पहुंचे। हालांकि, उन्होंने अधिकारियों को बताया कि खुदाई के लिए खनिज विभाग से अनुमति ली गई है या नहीं, यह मौके पर स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसकी अलग से जांच करनी होगी।
इसके बाद मामला जांच में ही उलझा रहा और अवैध खनन का प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। प्रशासन की ओर से पंचनामा तैयार किए जाने के बावजूद खनिज विभाग की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने पर सवाल उठने लगे।
कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद जारी हुआ नोटिस
मामला कलेक्टर शिवम वर्मा तक पहुंचने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी ली और अधिकारियों से कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा। कलेक्टर की सख्ती के बाद खनिज विभाग हरकत में आया और अचल चौधरी को नोटिस जारी कर दिया।
नोटिस में उनसे पूछा गया है कि संबंधित जमीन पर खुदाई के लिए खनिज विभाग से अनुमति ली गई थी या नहीं। फिलहाल विभाग को उनके जवाब का इंतजार है।
जवाब के बाद होगी जमीन की नपती
अचल चौधरी का जवाब मिलने के बाद विभाग संबंधित जमीन की नपती कराएगा। इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि जमीन से कितनी मात्रा में मुरम निकाली गई है। नपती और अनुमति से जुड़े दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। यदि जांच में बिना अनुमति खनन की पुष्टि होती है, तो अवैध खनन का प्रकरण दर्ज किया जा सकता है।
इसके बाद मामला जांच के नाम पर आगे नहीं बढ़ पाया और अवैध खनन का प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। शिकायत और पंचनामे के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर सवाल उठने लगे।











