MP में सरकारी महकमों के लिए अब बजट का सूखा होगा खत्म, राज्यपाल ने दी मंजूरी

मध्यप्रदेश सरकार ने 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट मंजूरी दी है, जिसमें प्रमुख रूप से अधोसंरचना, कृषि, समाज कल्याण और कर्ज चुकाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। नए वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों को गति देने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण राशि आवंटित की गई है।

Srashti Bisen
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MP News : मध्यप्रदेश के सरकारी महकमों के लिए अब बजट का सूखा खत्म होने वाला है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने 4.21 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश के विकास कार्यों के लिए आवश्यक राशि का रास्ता साफ हो गया है। हाल ही में संपन्न हुए बजट सत्र में यह बजट विधानसभा से पारित हुआ था और अब राजभवन से स्वीकृति मिल चुकी है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही अब सरकारी विभागों को अपने खर्चे के लिए धन मिलेगा, और खर्चों पर लगी रोक भी हटा ली जाएगी।

नए वित्तीय वर्ष में मध्यप्रदेश सरकार की प्राथमिकता सबसे ज्यादा अधोसंरचना (Infrastructure) के क्षेत्र में होगी। राज्य सरकार ने इस दिशा में 70,515 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, ताकि सड़क, पुल, जल आपूर्ति, और अन्य जरूरी ढांचागत कार्यों में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र को भी 39,207 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो किसानों की समस्याओं के समाधान और कृषि सुधारों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

समाज कल्याण के लिए 50,333 करोड़ का प्रावधान

सरकार ने सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है। महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक कल्याण के लिए 50,333 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इससे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम लागू होंगे। इसके साथ ही नगरीय और ग्रामीण विकास के लिए 51,074 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो क्षेत्रीय समग्र विकास में सहायक होगा।

कर्ज चुकाने और ब्याज भुगतान के लिए 58,000 करोड़ रुपये

राज्य सरकार ने राज्य के बढ़ते कर्ज को नियंत्रित करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कर्ज चुकाने और उसके ब्याज भुगतान के लिए इस बजट में 58,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 28,636 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के लिए और 29,980 करोड़ रुपये कर्ज चुकाने के लिए रखे गए हैं। इस फैसले से सरकार को कर्ज के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकेगा।

पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा के लिए 28,961 करोड़ रुपये

राज्य सरकार ने पेंशन भुगतान और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी 28,961 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस राशि का इस्तेमाल बुजुर्गों, विकलांगों और अन्य जरूरतमंद लोगों की पेंशन और सामाजिक सहायता योजनाओं के लिए किया जाएगा, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।