मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अफसरों और कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रमोशन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी और इसके लिए सरकार आवश्यक निर्णय ले रही है। जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां इसे अंतिम मंजूरी दी जाएगी।
सभी विभागों में प्रमोशन की हरी झंडी
इस संबंध में तृतीय कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा लिया गया प्रमोशन से जुड़ा फैसला सराहनीय है।
हम लंबे समय से कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर आवाज उठा रहे थे। पदोन्नति पर लगी नौ साल पुरानी रोक को हटाना एक उचित और समयोचित निर्णय है। उन्होंने मांग की कि सभी विभागों में जल्द से जल्द पदोन्नति के आदेश जारी किए जाएं, ताकि लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।
9 साल की प्रतीक्षा अब खत्म
गौरतलब है कि 30 अप्रैल 2016 को एमपी हाईकोर्ट ने मप्र लोक सेवा नियम 2022 के तहत प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को रद्द कर दिया था। इसके बाद तत्कालीन शिवराज सरकार ने उसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। तभी से पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है।
4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इस फैसले से प्रदेश के करीब 4 लाख अधिकारी और कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो पदोन्नति की प्रतीक्षा करते-करते सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
