MP News : मध्यप्रदेश की ऊर्जा विभाग ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब बिजली चोरी की सूचना देने वाले नागरिकों को नकद इनाम मिलेगा। यह इनाम कुल बिजली चोरी की राशि का 5 प्रतिशत होगा, जिससे लोग इस सामाजिक अपराध को रोकने में सक्रिय रूप से मदद करेंगे।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश की ऊर्जा विभाग की विजिलेंस टीम ने 88,115 बिजली चोरी के मामले दर्ज किए हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में करीब 13,000 ज्यादा है, जो इस बात का संकेत है कि विभाग ने चोरी के मामलों पर नियंत्रण पाने में बड़ी सफलता हासिल की है। इन मामलों में विभाग ने 19,410.53 लाख रुपये की बिलिंग की और अब तक 11,587.17 लाख रुपये की वसूली भी की है।
बकाएदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई
हालांकि, अभी भी विभाग को 8,189.36 लाख रुपये की वसूली बाकी है। बिजली चोरी करने वालों में से कई लोग न्यायालय में केस दायर करने की योजना बना रहे हैं। इन मामलों में, विभाग ने अब कड़े कानूनी कदम उठाने का निर्णय लिया है, ताकि इन राशि की वसूली सुनिश्चित की जा सके। इस कदम से विभाग ने यह संदेश दिया है कि वह किसी भी चोर को बख्शेगा नहीं और वसूली के लिए सभी वैधानिक उपायों का इस्तेमाल करेगा।
पिछले साल की तुलना में अधिक वसूली
वर्ष 2023-24 में बिजली चोरी के 74,579 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें कुल 19,776.48 लाख रुपये की बिलिंग की गई थी। इनमें से 8,632.95 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी थी। इस प्रकार, 2024-25 में विभाग ने पिछले साल की तुलना में 2,954.22 लाख रुपये अधिक वसूल किए हैं, जो इस पहल की प्रभावशीलता को साबित करता है।
विजिलेंस टीम को मिली सफलता
विजिलेंस टीम ने यह कार्रवाई सूचनाओं और रिपोर्टों के आधार पर की, जो अनियमितताओं को उजागर करने के लिए जुटाई गई थीं। इन सूचनाओं की सही जांच करने के बाद, चोरी के मामलों का सही मूल्यांकन किया गया और बिजली चोरों से भुगतान की मांग की गई। इसके परिणामस्वरूप, ऊर्जा विभाग ने बड़ी वसूली की है और चोरी के मामलों में भारी कमी आई है।
इस नई पहल के अंतर्गत, अब कोई भी व्यक्ति जो बिजली चोरी के मामले की सूचना देगा, उसे उस मामले से जुड़ी चोरी की राशि का 5 प्रतिशत नकद इनाम मिलेगा। यह पहल न केवल बिजली चोरी को रोकने में मदद करेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी इस अपराध की रोकथाम में सक्रिय रूप से शामिल होने का अवसर देगी।
