CM Mohan Yadav : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छात्रों और शिक्षा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने कुल 2191 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें छात्रों के लिए मुफ्त साइकिल वितरण योजना का विस्तार और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण प्रमुख हैं।
छात्रों को मिलेगी मुफ्त साइकिल
कैबिनेट ने स्कूली छात्रों को मुफ्त साइकिल वितरण योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 990 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसका सीधा लाभ छठी और नौवीं कक्षा के छात्रों को मिलेगा।
यह निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना मध्य प्रदेश में वर्ष 2004-05 से संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ाना और पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले (ड्रॉपआउट) छात्रों की दर को कम करना है।
इस योजना के तहत उन छात्रों को साइकिल प्रदान की जाती है, जिनके घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर या उससे अधिक है। यह उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके गांव में कोई शासकीय माध्यमिक या हाईस्कूल नहीं है, और उन्हें पढ़ाई के लिए दूसरे गांव या शहर के शासकीय स्कूल में जाना पड़ता है। इस योजना में जाति या आय से संबंधित कोई बंधन नहीं है।
पात्रता और प्रक्रिया
निःशुल्क साइकिल के लिए छठी और नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र और छात्राएं पात्र हैं। हालांकि, इसका लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलता है जिनके घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक होती है।
छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए कहीं भी फॉर्म या आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित स्कूल के प्राचार्य या अन्य प्रभारी द्वारा पात्र विद्यार्थियों की सूची तैयार कर मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग को ऑनलाइन माध्यम से भेजी जाती है।
इसके बाद विभाग द्वारा लाभार्थी विद्यार्थियों में निःशुल्क साइकिल का वितरण किया जाता है। योजना के अंतर्गत छठी कक्षा के छात्रों को 18 इंच वाली साइकिल और नौवीं कक्षा के छात्रों को 20 इंच वाली साइकिल दी जाती है।
अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियां
राज्य सरकार ने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के वेतन भत्तों, कार्यालयीन व्यय और संस्थानों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित 8 योजनाओं के संचालन के लिए भी बड़ी राशि स्वीकृत की है। इन योजनाओं के लिए 1200 करोड़ 44 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तीसरे चरण को भी मंजूरी दी गई। इस कार्यक्रम के आगामी तीन वर्षों के संचालन के लिए 23 करोड़ 90 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नियम और निर्देश जारी करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है।
