मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन हैं। आज सत्र के अंतिम दिन सीधी से BJP विधायक रीति पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए। विधायक ने डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ल से सीधी जिले और पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की। रीति पाठक ने सवाल किया कि सीधी के जिला चिकित्सालय में मेडिकल एक्सपर्ट के 37 पदों में से 25 पद खाली हैं, जबकि मेडिकल ऑफिसर्स के 26 पदों में से 6 पद भी रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे प्रभावी रूप से चल सकती हैं?
इस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रयास जारी हैं। मंत्री ने कहा कि जहां भी दिक्कतें आ रही हैं, वहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जैसे ही रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी, डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी और सेवाओं में सुधार किया जाएगा।
BJP विधायक रीति पाठक ने अपनी ही सरकार को घेरा
भाजपा विधायक रीति पाठक ने सीधी में मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीधी जिले में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर विरोधाभास और चुनौतियां बहुत अधिक हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण सरकार को सीधे तौर पर करना चाहिए, न कि पीपीपी मोड पर।
PPP मोड पर जारी रहेगा काम
मंत्री ने इस पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय है और सरकार पीपीपी मोड के तहत काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 30 मार्च तक दूसरी बार ऑफर आएगा, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा अपनाया गया तरीका पारदर्शी है और सभी प्रक्रिया ई-टेंडर के माध्यम से की जाएगी।
कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने BJP विधायक रीति पाठक का किया समर्थन
इस दौरान, कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने भाजपा विधायक रीति पाठक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सीधी जैसे पिछड़े और आदिवासी जिले में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं कराया जाना चाहिए। उनके अनुसार, सरकार को सीधे तौर पर यह निर्माण कार्य करना चाहिए ताकि गरीब और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
इस पर मंत्री ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है और ई-टेंडर के माध्यम से ही काम किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता से बचा जा सके।
