भाजपा विधायक ने महाकाल मंदिर की जमीन को निजी बताकर खरीदा, स्टांप ड्यूटी में भी की गड़बड़ी, लोकायुक्त में हुई शिकायत

Chintamani Malviya Land Scam : उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास स्थित जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन को निजी बताकर करोड़ों रुपये में बेच दिया गया। इतना ही नहीं, इस जमीन पर फाइव स्टार होटल बनाने की तैयारी होने की भी चर्चा है। मामला अब लोकायुक्त, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ और हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।

विवाद करीब 45 हजार वर्गफीट जमीन से जुड़ा है, जिसे 2 मार्च 2026 को यूटोपिया बोटल एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने 3.82 करोड़ रुपये में खरीदा था। कंपनी के डायरेक्टर और साझेदारों में आलोट से भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय और इकबाल सिंह गांधी का नाम सामने आया है।

महाकाल पार्किंग में उपयोग हो रही जमीन

शिकायत के मुताबिक, जिन खसरों की जमीन का सौदा हुआ है, उसका कुछ हिस्सा वर्तमान में महाकाल मंदिर पार्किंग के रूप में उपयोग हो रहा है। आरोप है कि यह भूमि पहले सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी, लेकिन बाद में मिलीभगत कर इसे निजी खातों में दर्ज कर दिया गया।

उज्जैन निवासी कांग्रेस पार्षद राजेंद्र कुवाल ने इस मामले की शिकायत मुख्य सचिव, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू से की है। साथ ही इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पूरे मामले की जांच की मांग भी की गई है।

सरकारी जमीन को निजी बनाने का आरोप

शिकायत में दावा किया गया है कि खसरा नंबर 3664/1 और 3666/1 वर्ष 1950 और 1967-68 के राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज थे। आरोप है कि बाद में रिकॉर्ड में बदलाव कर इन्हें निजी जमीन दिखाया गया।

मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि जमीन को कृषि भूमि बताकर उसकी रजिस्ट्री कराई गई, जबकि उसका उपयोग कमर्शियल गतिविधियों के लिए हो रहा है। शिकायत के अनुसार कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक जमीन की कीमत 75,400 रुपये प्रति वर्गमीटर थी, लेकिन रजिस्ट्री में इसे सिर्फ 22,500 रुपये प्रति वर्गमीटर दर्शाया गया।

सरकार को करोड़ों का नुकसान

दस्तावेजों के आधार पर शिकायत में दावा किया गया है कि 4180 वर्गमीटर जमीन की वास्तविक कीमत करीब 31.51 करोड़ रुपये थी। इसके हिसाब से लगभग 2.99 करोड़ रुपये स्टांप शुल्क और 94.55 लाख रुपये पंजीयन शुल्क बनना था।

लेकिन आरोप है कि केवल 40.36 लाख रुपये स्टांप शुल्क और 12.90 लाख रुपये पंजीयन शुल्क जमा कराया गया, जिससे सरकार को करीब 3.40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।शिकायत में यह भी कहा गया है कि जमीन पर पहले से मैरिज गार्डन और अन्य निर्माण मौजूद थे, लेकिन दस्तावेजों में केवल टिन शेड दिखाकर टैक्स कम जमा कराया गया।

मंदिर प्रशासन ने क्या कहा?

महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा कि हरि फाटक और कल्प क्षेत्र की पार्किंग नगर निगम के अधीन है। जमीन के उपयोग और स्वामित्व की विस्तृत जानकारी नगर निगम से ली जा सकती है।

विधायक ने आरोपों को बताया झूठा

भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने सभी आरोपों को निराधार और द्वेषपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री सभी वैध दस्तावेजों के आधार पर हुई है और सभी स्टांप व पंजीयन शुल्क नियमों के अनुसार जमा किए गए हैं।

फिलहाल मामला प्रशासनिक और कानूनी जांच के दायरे में आ गया है। शिकायत के बाद अब पुलिस और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी नजर बनी हुई है।