Film City in MP : मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर और भोपाल में फिल्म सिटी, एनिमेशन सिटी, और क्रिएटिव एंटरटेनमेंट पार्क बनाने का ऐलान किया है। इस पहल के तहत सरकार 150 एकड़ तक के क्षेत्र में इन पार्कों को विकसित करेगी, जो फिल्म निर्माताओं, एनिमेशन कंपनियों, विजुअल इफेक्ट्स आदि से जुड़ी कंपनियों को आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं प्रदान करेंगे। इस कदम से राज्य में फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
निवेशकों को मिलेगी बड़ी राहत
राज्य सरकार इन पार्कों के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित करेगी, जिसका उद्देश्य निवेशकों को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराना है। इस सेंटर के माध्यम से एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी) कंपनियों को रियायती दरों पर स्टूडियो बनाने के लिए जगह दी जाएगी। इसके अलावा, उन्हें लीज रेंट, इंटरनेट चार्ज जैसे खर्चों में भी छूट मिलेगी।
सरकार ने एवीजीसी क्षेत्र में 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स को कस्टमाइज्ड पैकेज देने का भी वादा किया है। इस पैकेज में सरकार नीति में निर्धारित इंसेंटिव से भी अधिक का लाभ देने की योजना बना रही है।
राज्य में बनेगा क्रिएटिव इकोसिस्टम
सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) पॉलिसी के तहत एनिमेशन फिल्म निर्माण के लिए भी सब्सिडी देने का ऐलान किया है। यह कदम फिल्म निर्माण और डिजिटल क्रिएटिव इकोसिस्टम को राज्य में बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
पॉलिसी के मुख्य प्रावधान
- 75 प्रतिशत तक जमीन पर छूट: एवीजीसी में निवेश करने पर जमीन की कीमत में कलेक्टर गाइडलाइन के रेट से 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: यह पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा, जो निवेशकों को तकनीकी और संसाधन सहायता प्रदान करेगा।
- 25 प्रतिशत सब्सिडी: नए निवेशकों को कुल निवेश की 25 प्रतिशत तक और अधिकतम 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, यदि वे 5 करोड़ से अधिक का निवेश करें और राज्य में कम से कम 50 लोगों को रोजगार प्रदान करें।
- लीज रेंट की छूट: 15,000 वर्ग फीट से अधिक ऑफिस स्पेस लेने पर तीन साल तक लीज रेंट का 25 प्रतिशत और अधिकतम 10 लाख रुपये वापस किए जाएंगे।
- इंटरनेट खर्च की छूट: एवीजीसी कंपनियों को तीन साल तक प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक का इंटरनेट खर्च सरकार द्वारा वापस किया जाएगा।
- प्रोेजेक्ट सब्सिडी: एनिमेटेड फिल्म निर्माण पर प्रति कंपनी 35 प्रतिशत राशि, मोबाइल गेम्स पर प्रति कंपनी 25 प्रतिशत राशि और अंतरराष्ट्रीय एनिमेटेड सीरीज पर 35 प्रतिशत राशि वापस की जाएगी।
सरकार की योजना है कि 2029 तक राज्य में 250 एवीजीसी-एक्सआर कंपनियों का निर्माण और विस्तार हो, जिससे 50,000 रोजगार सृजित होंगे।
