Pay Scale Hike : राज्य के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें बड़ा लाभ मिल सकता है। उन्हें केंद्रीय वेतनमान दिया जा सकता है। इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वही आज कैबिनेट सब कमेटी इस मामले पर चर्चा करेगी। सूत्रों की माने तो जो एजेंडा इस बैठक में रखा जाएगा। उसमें कर्मचारियों को केंद्र सरकार के वेतनमान देने की बात कही जा रही है।
केंद्रीय वेतनमान की मांग
सरकार कर्मियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते नहीं देना चाहती बल्कि सिर्फ वेतनमान देना चाहती है। कर्मचारियों की माने तो ऐसा होने से उनके वेतन पर सीधा असर पड़ता है। कर्मचारी केंद्रीय वेतनमान की मांग कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार के भत्ते ज्यादा है लेकिन वेतनमान कम है।
ऐसे में कर्मचारियों द्वारा विरोध शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे विरोध को देखते हुए उनके केंद्रीय वेतनमान को मंजूरी दी जा सकती है। शनिवार को बोर्ड के प्रबंध निदेशक ने इस मामले को लेकर विरोध जताया था। जिसमें तकनीकी कर्मचारी उनसे मिलने पहुंचे थे।
कर्मचारी यूनियन द्वारा लगातार विरोध
वहीं बिजली बोर्ड के कर्मचारी यूनियन द्वारा लगातार विरोध किया है और उनका जो आंदोलन है, उसेऔर भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए मंत्री राजेश की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की है।
इसने पिछले दिनों कई तरह की सिफारिश दी थी। अब इस कमेटी की चौथी बैठक होने जा रही है।वर्चुअल होने वाले इस बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू की जाएगी। सूत्रों के अनुसार कमेटी के सामने जो एजेंडा इस बैठक में रखा जाएगा। उस पर चर्चा करते हुए उसे मंजूरी दी जा सकती है।
यदि ऐसा होता है तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को केंद्रीय वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है।जिसके साथ ही उनके वेतन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
