DA Hike 2026 : केंद्र सरकार के लगभग एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का प्रस्ताव अप्रैल 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है।
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो जुलाई 2025 से प्रभावी है। श्रम ब्यूरो द्वारा हाल ही में जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 से डीए 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा।
वेतन में सीधी बढ़ोतरी
मार्च 2026 तक कैबिनेट मंजूरी नहीं मिली थी, हालांकि अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे और बढ़ा हुआ डीए, वेतन और एरियर संभवतः अप्रैल की सैलरी के साथ मई में कर्मचारियों के खाते में जमा किया जा सकता है।
डीए दरों में यह संशोधन हर साल जनवरी और जुलाई में किया जाता है। नई दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर तय होती हैं।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो अभी उसे 58% डीए के हिसाब से 10,440 रुपये मिल रहे हैं। जनवरी 2026 से डीए 60% होने पर यह राशि 10,800 रुपये हो जाएगी, यानी हर महीने 360 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह, जिनकी बेसिक सैलरी 50,000 है, उन्हें 79,000 की जगह 80,000 रुपये डीए मिल सकता है। 1,00,000 रुपये वेतन वाले कर्मचारी को डीए के रूप में 1,60,000 रुपये मिलेंगे।
जनवरी 2026 से लागू नई दरों के कारण कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी मिलेगा।
महंगाई भत्ता कैसे निर्धारित होता है?
महंगाई भत्ता एक अतिरिक्त भुगतान है, जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए देती है। इसकी दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर श्रम मंत्रालय द्वारा तय की जाती हैं। डीए की गणना के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार यह फॉर्मूला अपनाया जाता है: 7वां सीपीसी डीए% = [{पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (आधार वर्ष 2001=100) का 12 महीने का औसत – 261.42}/261.42×100]।
यह संशोधन 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग के औपचारिक समापन के बाद पहली समीक्षा होगी। केंद्र सरकार साल में दो बार डीए और डीआर की दरों की समीक्षा करती है।
क्या है ताजा अपडेट?
25 मार्च 2026 को होने वाली कैबिनेट बैठक में डीए वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी, जिससे घोषणा में विलंब हुआ। अब संभावना है कि अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में फैसला लिया जा सकता है। डीए वृद्धि का सीधा लाभ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा, जिससे उनकी मासिक सैलरी और एरियर बढ़ेगा।
