मोदी सरकार ने लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात (Import ) पर 3 अगस्त को एक बड़ा फैसला लिया था। जिसमे Laptops-Computers का आयात नहीं करने पर रोक लगा दी थी। सरकार ने import पर बैन लगा दिया था। पर अब सरकार ने आयात पर राहत दी है। अब 1 नवंबर से लैपटॉप, पीसी और टैबलेट के आयात पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा। जिसपर केंद्र सरकार ने गुरुवार को बैन लगा दिया था।
यह फैसला ‘मेक इन इंडिया’ के लिए मोदी सरकार ने लिया है। सरकार का कहना है कि बैन किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को एक शर्त के साथ आयात की अनुमति दी जा सकेगी अगर आयातित सामान का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए ही किया जा रहा हो कंपनी को तभी आयात की अनुमति दी जाएगी। साथ ही प्रतिबंधित किए गए सामानों के आयात के लिए वैध लाइसेंस लेना जरूरी होगा।
सरकार का बैन पर कहना है कि लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात का बैन सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। आयात के लिए लाइसेंस जरूरी करने का कदम इन विदेशी उपकरणों में सुरक्षा संबंधी खामियों से लैस आईटी हार्डवेयर से सुरक्षित रखने के इरादे से भी उठाया गया हैं।
सूत्रों की माने तो लाइसेंस एक साल के लिए लिया जा सकता है। कंपनियां कई बार आवेदन कर सकती हैं। पीएलआई 2.0 आईटी हार्डवेयर योजना के तहत, 44 कंपनियां पहले ही पंजीकृत हो चुकी हैं।
