देश भर में नागरिक संशोधन बिल लागू हो चुका है। ऐसे में अब एनआरसी या नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। विपक्षी दल सहित ममता बनर्जी और ओवैसी सरकार की मंसा पर सवाल उठा रहें है। गृह मंत्री अमित शाह ये साफ कर चुके हैं कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। लेकिन यह कानून क्या है? और आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पडे़गा । चलिए बतातें है।
एनआरसी या नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल भारत के नागरिकों की पहचान करने का बिल है । इसकाका मकसद अवैध रूप से देश में बसे घुसपैठियों को बाहर निकालना है। बता दें कि एनआरसी अभी केवल असम में ही पूरा हुआ है। जबकि देश के सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि एनआरसी का भारत के किसी धर्म के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है।
क्या है NRC
बता दें कि नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। दरअसल एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में असम में हुई थी। फिलहाल यह असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है।एनआरसी में शामिल होने के लिए क्या जरूरी है
