साइबर फ्रॉड करने वालों की अब खैर नहीं! RBI ने लिया ये बड़ा फैसला

Reserve Bank of India : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5 फरवरी को शुरू हुई थी और आज समाप्त हुई। इस दौरान गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों के लिए अलग इंटरनेट डोमेन शुरू करने की घोषणा की।

Srashti Bisen
Published:

Reserve Bank of India : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल बैंकिंग में बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब, यदि कोई साइबर अपराधी डिजिटल धोखाधड़ी करने की कोशिश करेगा, तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए एक नया इंटरनेट डोमेन ‘bank.in’ लॉन्च करने की घोषणा की है, जिससे डिजिटल सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा।

कैसे मिलेगा ग्राहकों को फायदा?

RBI के इस फैसले से फिशिंग और साइबर धोखाधड़ी जैसी घटनाओं में कमी आएगी और बैंकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित बनेगी। इससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और वे बिना किसी डर के डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।

नए डोमेन के लिए रजिस्ट्रेशन और भविष्य की योजना

बैंकिंग टेक्नोलॉजी विकास और अनुसंधान संस्थान (IDRBT) इस नए डोमेन के लिए एक विशेष रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा, जो यह तय करेगा कि इस डोमेन के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य किए जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया अप्रैल 2025 से शुरू होगी, और इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, भविष्य में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (NBFCs) के लिए ‘fin.in’ डोमेन भी शुरू किया जाएगा।

डिजिटल सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय

RBI डिजिटल बैंकिंग और भुगतान प्रणाली की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सत्यापन (AFA) जैसी नई सुरक्षा तकनीकों को भी लागू कर रहा है। साथ ही, बैंकों और NBFCs को साइबर जोखिम कम करने के लिए अपने सिस्टम में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।

ब्याज दरों में कटौती से राहत

RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेपो रेट में 25 आधार अंकों (BPS) की कटौती की गई है, जिससे यह दर 6.50% से घटकर 6.25% हो गई है। इससे होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की EMI सस्ती हो जाएगी, जिससे ग्राहकों को राहत मिलेगी।

यह कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार है जब RBI ने ब्याज दरों में कटौती की है। 2020 से 2022 तक रेपो रेट 4% पर स्थिर थी, लेकिन अप्रैल 2022 के बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई थी। अब इस कटौती से लोगों को लोन पर राहत मिलने की उम्मीद है।