छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब किसी भी विभाग और जिले में अनुकंपा नियुक्ति देने की मंजूरी दे दी है। पहले यह सुविधा केवल पुलिस विभाग तक सीमित थी और उसी कार्यालय में दी जाती थी, जहां दिवंगत कर्मचारी पदस्थ था। इस फैसले से शहीद परिवारों को व्यापक स्तर पर नौकरी के अवसर मिलेंगे और उनकी जीवनशैली में बड़ा सुधार आ सकेगा।
राज्य सरकार ने डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया-पविया और डोमरा समाज के छात्रों को अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के समतुल्य छात्रवृत्ति, हॉस्टल में एडमिशन और अन्य शैक्षणिक लाभ देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा राज्य के मद से दी जाएगी, जिससे इन जातियों के युवा भी उच्च शिक्षा की दौड़ में पीछे न रहें।
पीएम सूर्य घर योजना में मिलेगा अतिरिक्त लाभ
‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ को और भी प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। अब 1 किलोवॉट के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपए और 3 किलोवॉट के प्लांट पर 30,000 रुपए की सहायता मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे सीएसपीडीसीएल द्वारा लागू किया जाएगा।
बाघों की रक्षा और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा
राज्य सरकार ने वन्यजीव, खासकर बाघों के संरक्षण के लिए ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी’ के गठन का निर्णय लिया है। यह संस्था वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत काम करेगी। संस्था का मकसद बाघों की घटती आबादी (वर्तमान में लगभग 18-20) को बचाना और साथ ही ईको-टूरिज्म के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर देना है। खास बात यह है कि संस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगी और सरकारी खजाने पर कोई भार नहीं डालेगी।
बेमेतरा जिले को मिलेगा उद्यानिकी महाविद्यालय
बेमेतरा जिले के साजा तहसील के बेलगांव गांव में 100 एकड़ शासकीय भूमि पर एक नया उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने भूमि निशुल्क प्रदान करने का फैसला लिया है। यह महाविद्यालय न केवल कृषि और बागवानी की पढ़ाई को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को नई शिक्षा और रोजगार के अवसर भी देगा।
‘JashPure’ ब्रांड को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म
महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए हर्बल उत्पाद और महुआ आधारित उत्पादों को अब राज्य शासन या सीएसआईडीसी को ट्रांसफर किया जाएगा। ‘JashPure’ ब्रांड को व्यापक बाजार में उतारने से जशपुर की आदिवासी महिलाओं को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा।
खनिज संपदा की खोज के लिए बनेगा SMET ट्रस्ट
राज्य सरकार ने खनिजों की खोज, सर्वेक्षण और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ‘स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET)’ की स्थापना का फैसला किया है। इस ट्रस्ट में रॉयल्टी का 2% हिस्सा डाला जाएगा। इस फंड का उपयोग आधुनिक तकनीक, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा, जिससे राज्य की खनिज क्षमता को अधिकतम किया जा सकेगा।
