इंदौर (Indore News) : मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार इंदौर संभाग के सभी जिलों में खरीफ 2021 की समीक्षा एवं रबी 2021-22 के कार्यक्रम निर्धारण हेतु अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई है।
बैठक में प्रदेश स्तर से अपर मुख्य सचिव पशुपालन विभाग, प्रमुख सचिव मत्स्य विभाग, प्रमुख सचिव उद्यानिकी विभाग, संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, इंदौर कमिश्नर कार्यालय के एनआईसी कक्ष से संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा सहित कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह, धार कलेक्टर डॉ. पंकज जैन, झाबुआ कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा एवं बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा भी अपने-अपने जिलों के एनआईसी कक्ष से बैठक में शामिल हुये।
कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिंह द्वारा सर्व प्रथम पुशपालन विभाग की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश दिये कि वे अपने जिलों में पशु पालकों के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय पशुधन मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन करने हेतु कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने संभागायुक्त डॉ. शर्मा को कहा कि संभाग में दुग्ध संघ को बढ़ावा देने के लिये बेहतर मार्केटिंग की दिशा में प्रयास किये जाये एवं धार में दुग्ध सहकारी समिति द्वारा भूमि आवंटन के संबंध में की गई मांग की पूर्ति हो यह भी सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने दुग्ध उत्पादक समितियों के माध्यम से इंदौर संभाग में दुग्ध कलेक्शन बढ़ाने के दिशा निर्देश भी दिये।
तद्पश्चात कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिंह द्वारा संभाग में वर्ष 2020-21 उद्यानिकी फसलों का रकबा एवं उत्पादन की समीक्षा भी की गई। उन्होंने एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत जिलों को निर्धारित किये गये लक्ष्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने सभी जिलों के जिला पंचायत सीईओ को निर्देश दिये कि एक जिला उत्पाद के तहत किसानों की आय और उत्पादन को दुगना करने हेतु विभिन्न नवाचार अपनाएं जायें। इसके लिये एक विस्तृत कार्ययोजना भी बनाई जाये। सहकारिता विभाग की समीक्षा में सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक के आपूर्ति सुनिश्चित कराने व अल्पावधि ऋण वितरण की शत-प्रतिशत पूर्ति कराने के निर्देश दिये गये। मत्स्य विभाग की समीक्षा में मनरेगा से बनने वाले सामुदायिक तालाब मत्स्य पालन के लिये महिला स्व-सहायता समूह को बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये गये।
कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिंह ने सभी जिलों के कलेक्टरों से नरवाई जलाने के विरूद्ध किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में नरवाई में आग लगाने की घटनाओं पर नियंत्रण किया जाये तथा पर्यावरण विभाग द्वारा इस दिशा में वर्ष 2017 में जारी किये गये विस्तृत दिशा-निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाये। सभी जिलों में अवशेष प्रबंधन हेतु उपयोगी यंत्रों को प्रोत्साहित किया जाये।