एक बार फिर सीएम प्रमोद सावंत विपक्ष के निशाने पर हैं। अवैध रूप से परियोजनाओं को मंजूरी देने का आरोप गोवा कांग्रेस ने सरकार पर लगाया है। इसे लेकर विपक्ष ने राज्यपाल को पत्र भी लिखा है।
सीएम प्रमोद सावंत और गोवा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बोर्ड (GIPFB) द्वारा अवैध रूप से दी गई परियोजनाओं की मंजूरी को गोवा कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। इस मामले में विपक्ष ने राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में चल रहे मेगा-प्रोजेक्ट्स को अवैध रूप से मंजूरी दी जा रही है। इससे राज्य के पर्यावरण पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।
गोवा कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुनील कवनथकर ने इस मामले को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा। इस पत्र के जरिए उन्होंने रीस मैगोस, बारदेज के कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) और नो डेवलपमेंट जोन (NDZ) में स्पार्क हेल्थलाइन प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना को दी गई मंजूरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
