Finance Minister निर्मला सीतारमण (nirmala sitharaman) पार्लियामेंट में 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करेंगी। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्य का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस बजट से विशेष से लेकर लोकल लोगों को अनेकों अपेक्षाएं हैं। नौकरी पेशा श्रेणी के लोगो को जहां इनकम टैक्स में रिवेट की आशा है तो वहीं देश के अन्नदाता को भी कृषि क्षेत्र में बड़े इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को भी इस बजट से कई आशाएं हैं। इस वर्ष के बजट से केंद्रीय कर्मचारियों की 3 प्रमुख डिमांड हैं। जिसमे DA में इजाफा, बकाया DA का भुगतान और fitment factor में बढ़ोतरी सम्मिलित है।
केंद्र सरकार यदि बजट (Budget 2023) में केंद्रीय कर्मचारियों की 3 प्रमुख मांगों को मान लेती है, तो उनकी पगार में बड़ी बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। कर्मचारियों को आशा है सरकार उनकी इन 3 मुख्य बातों को बजट (Budget 2023) में सम्मिलित करेगी। फिलहाल यह तो एक फरवरी को ही पता चल पाएगा कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को इस बजट से क्या मिलता?
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18 माह के बकाए DA एरियर का हो Payment
केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे मुख्य मांग (Budget 2023) 18 माह के बकाए DA एरियर (DA Arrears) का मसला अब भी रूका हुआ है। आशा की जा रही है कि सरकार बजट में इसको लेकर कोई मार्ग निकाल कर इसे सुलझा सकती है। असल में कोरोना काल जनवरी 2020 से जून 2021 तक का पिछले 18 माह का DA अभी लंबित है। कर्मचारी संगठनों की डिमांड को देखते हुए सरकार इस सिलसिले में कोई मध्य का मार्ग अपना सकती है और एकमुश्त धनराशि का ऐलान कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के अकाउंट में 2.18 लाख रूपए तक आ सकते हैं।
DA में शीघ्र हो बढ़ोतरी का ऐलान
केंद्रीय कर्मचारी महंगाई तो देखते हुए शीघ्र से शीघ्र DA में बढ़ोतरी (DA Hike) के ऐलान की मांग (Budget 2023) कर रहे हैं। असल में सरकार हर वर्ष जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान करती है। ऐसे में कर्मचारियों कि मांग है कि केंद्र सरकार फरवरी में उनके DA में इजाफे का ऐलान कर दे जिससे होली में पगार बढ़कर उनके अकाउंट में आ जाए। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों (7th Pay Commission) के महंगाई भत्ते में हर 6 माह पर रिव्यू होता है।
AICPI के आंकड़ों के बुनियाद पर वर्ष में दो बार महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है। एक बढ़ोतरी जनवरी तो दूसरी जुलाई में होती है। हर वर्ष की तरह वर्ष 2023 में भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। यदि महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की ग्रोथ होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का मौजूदा महंगाई भत्ता 38 फीसदी से बढ़कर 41 प्रतिशत हो जाएगा। सितंबर 2022 में DA में चार फीसदी की ग्रोथ के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के नए वर्ष में महंगाई भत्ते में ग्रोथ का बड़ी बेसब्री से इंतजार है।
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फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी
इसी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी सरकार से लंबे वक्त से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में रिविजन का मांग कर रहे हैं। ऐसे में आशा की जा रही है कि 2024 के आम इलेक्शन से पूर्व मोदी सरकार का ये अंतिम पूर्णकालिक बजट है ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए फिटमेंट फैक्टर में निरंतर ग्रोथ की मांग कर रहे हैं। लिहाजा सरकार केंद्रीय बजट के बाद फिटमेंट फैक्टर में रिविजन से आशय बढ़ाने पर बड़ा ऐलान कर सकती है। फिटमेंट फैक्टर में यदि ग्रोथ होती है तो कर्मचारियों की पगार में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 2.57 फीसदी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 3.68 गुना किए जाने की डिमांड की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर के 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने पर मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रूपए से बढ़कर 26,000 रूपए हो जाएगी। अगर केंद्र सरकार इस मांग को मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पगार में शानदार ग्रोथ होगी।
गौरतलब है कि लास्ट बार वर्ष 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था। इसी वर्ष 7th pay commission भी लागू हुआ था। उस वक्त कर्मचारियों की न्यूनतम पगार 6,000 रूपए से सीधे 18,000 रूपए हो गई थी। जबकि उच्चतम लेवल को 90,000 रूपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रूपए कर दिया गया। अब सरकार इस वर्ष केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह में फिर इजाफा कर सकती है.
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