मध्यप्रदेश में आएगा 70 हजार 650 करोड़ का निवेश, मंदसौर से रतलाम तक बनेंगे बड़े पार्क, 3.14 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

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By Raj RathorePublished On: November 18, 2026

सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार को लेकर कई अहम फैसले लिए गए।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि प्रदेश में पांच नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के जरिए करीब 70,650 करोड़ रुपए का निवेश आने और 3.14 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

कैबिनेट ने उज्जैन में 855 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाने, मुरैना में श्री राधे विश्वविद्यालय खोलने और सरकारी नौकरी में दो बच्चों से जुड़ी शर्त खत्म करने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा छोटे उद्योगों, सौर ऊर्जा, रिसर्च और हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भी कई निर्णय लिए गए।

कैबिनेट के 10 बड़े फैसले

1. मंदसौर में एग्रो और केमिकल पार्क

मंदसौर के बसई गांव में 178 हेक्टेयर में एग्रो पार्क विकसित किया जाएगा। इस पर 3,200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इससे 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

वहीं, कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ में केमिकल पार्क बनाया जाएगा। इसमें 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश और करीब एक लाख रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।

2. रतलाम में बनेगा बायो-फार्मा पार्क

रतलाम में 453 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो-फार्मा पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में 18 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इससे करीब 25 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

3. धार में कपड़ा उद्योग पार्क

धार जिले के भैंसोला गांव में 341.10 हेक्टेयर जमीन पर कपड़ा और उससे जुड़े उद्योगों का पार्क बनाया जाएगा। परियोजना में 6,150 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 35 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

4. उज्जैन में रिसर्च और नवाचार पार्क

उज्जैन में 100 एकड़ जमीन पर 237 करोड़ रुपए की लागत से रिसर्च एवं नवाचार पार्क विकसित किया जाएगा। यहां अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और आधुनिक तकनीकों से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।

5. ग्वालियर और पांढुर्णा में औद्योगिक क्षेत्र

ग्वालियर के तालपुरा और कुलैथ में टेलीकॉम उद्योगों के लिए औद्योगिक पार्क के दूसरे चरण का काम शुरू होगा। इसके साथ ही पांढुर्णा में भी नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

6. छोटे उद्योगों के लिए बनेगी नई कंपनी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘एमपी एमएसएमई लिमिटेड’ नाम से नई कंपनी बनाई जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का शुरुआती बजट रखा गया है। छोटे उद्योगों के विकास पर अगले पांच वर्षों में 1,507 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

7. ओंकारेश्वर में सौर ऊर्जा परियोजना का विस्तार

ओंकारेश्वर में 200 मेगावॉट क्षमता की नई फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित की जाएगी। इसके साथ ही 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी स्थापित की जाएगी।

8. उज्जैन में 855 करोड़ से बनेगा फॉरेस्ट जू

उज्जैन के नौलखी वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर जमीन पर फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। इस परियोजना पर 855 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे करीब छह हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है।

9. मुरैना में खुलेगा पहला विश्वविद्यालय

कैबिनेट ने मुरैना में श्री राधे विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। यहां शैक्षणिक सत्र 2027-28 से पढ़ाई शुरू होने की योजना है।

10. सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म

सरकारी कर्मचारियों के लिए दो बच्चों से संबंधित शर्त को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के लागू होने के बाद दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण कर्मचारियों के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी समाप्त हो सकेगी।

अन्य अहम फैसलें 

कैबिनेट ने रीवा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी।

मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। इसके तहत घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) सहायता की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के लिए एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की जाएगी।

प्रदेश में निवेश संवर्धन गतिविधियों के संचालन के लिए अगले तीन वर्षों तक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) को मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त किया जाएगा।

चंबल सफारी और आरती में शामिल हुए मुख्यमंत्री

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सभी मंत्रियों के साथ चंबल सफारी पर निकले। इसके बाद उन्होंने चंबल आरती में हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री ने गांधी सागर में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की निवेश संवर्धन योजना के तहत 40.50 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली पांच ईको टूरिज्म परियोजनाओं और पर्यटक सुविधाओं का भूमिपूजन भी किया।

गांधी सागर में हुई सरकार की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट

मोहन सरकार की यह नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक थी। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम गांधी सागर पहुंचे थे। यहां उन्होंने हिंगलाज रिसॉर्ट में मीडिया से चर्चा की। इसके बाद वे गांधी सागर टेंट सिटी में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए और रात्रि विश्राम किया।

प्रेस ब्रीफिंग के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगभग सभी मंत्रियों के साथ मिनी बस में सवार होकर नीमच जिले में निर्माणाधीन खिमला प्लांट के लिए रवाना हो गए।