मध्यप्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है।
प्रदेश में 11 विशिष्ट खेल अकादमियां संचालित हैं, 18 खेल विधाओं में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और खेल विभाग का बजट भी बढ़कर 815 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके बावजूद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की सूची में मध्यप्रदेश का कोई खिलाड़ी, प्रशिक्षक या खेल संस्थान जगह नहीं बना सका।
यह स्थिति प्रदेश की खेल नीति, प्रतिभाओं को तराशने और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपलब्धियों को स्थापित करने की रणनीति पर सवाल खड़े करती है। 13 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए।
देशभर के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संस्थाओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन मध्यप्रदेश की झोली खाली रही। खास बात यह है कि प्रदेश से जुड़े कई खिलाड़ी ओलंपिक, पैरालंपिक और एशियन गेम्स जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित कर चुके हैं।
करोड़ों का बजट, फिर भी राष्ट्रीय पहचान का इंतजार
मध्यप्रदेश सरकार खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए लगातार निवेश कर रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। प्रदेश में 11 विशिष्ट खेल अकादमियां संचालित हैं, जहां 18 खेल विधाओं में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
भोपाल के नाथू बरखेड़ा में 985.76 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है। इसमें एथलेटिक्स और हॉकी स्टेडियम के साथ इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और खिलाड़ियों के लिए छात्रावास जैसी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं।
इसके अलावा अगले पांच वर्षों में 140 मुख्यमंत्री खेल परिसर बनाने की योजना है, जिस पर करीब 960 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। खेल सुविधाओं के विस्तार और अकादमियों के संचालन पर बड़े स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन इन प्रयासों का राष्ट्रीय पुरस्कारों में अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दिया।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमके प्रदेश के खिलाड़ी
मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन किया है। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के साथ कांस्य पदक जीत चुके हैं।
शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। प्राची यादव, कपिल परमार और रुबीना फ्रांसिस जैसे खिलाड़ियों ने भी देश का गौरव बढ़ाया है।
प्रदेश से जुड़े इन खिलाड़ियों को वर्ष 2021 से 2024 के बीच अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बावजूद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में प्रदेश का कोई नया नाम शामिल नहीं हो सका।
पुरस्कार चयन के नियम भी बड़ी वजह
राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन निर्धारित अवधि के आधार पर किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2024 तक के प्रदर्शन को आधार बनाया गया।
चयन प्रक्रिया में निर्धारित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदकों को 80 प्रतिशत और चयन समिति के आकलन को 20 प्रतिशत महत्व दिया जाता है। ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व चैंपियनशिप जैसी प्रतियोगिताओं के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाती है।
ऐसे में केवल अकादमियों की संख्या, बजट या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतना पर्याप्त नहीं है। खिलाड़ियों को निर्धारित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करना भी जरूरी है।
खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षक और संस्थाएं भी पीछे
इस बार मध्यप्रदेश को केवल खिलाड़ी श्रेणी में ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षकों और खेल संस्थाओं की श्रेणी में भी निराशा हाथ लगी। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए प्रदेश का कोई प्रशिक्षक चयनित नहीं हुआ। इसी तरह राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में भी प्रदेश की किसी संस्था को स्थान नहीं मिला।
यह स्थिति बताती है कि प्रदेश में खेलों के विकास के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ प्रशिक्षकों की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और निजी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने की भी जरूरत है।
अब अगले पुरस्कार चक्र पर निगाहें
मध्यप्रदेश में खेल सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक स्टेडियम का निर्माण और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के प्रयास जारी हैं। हालांकि इन प्रयासों की असली सफलता तब मानी जाएगी, जब प्रदेश के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार पदक जीतें और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल करें।
2025 और 2026 की उपलब्धियां आगामी पुरस्कार चक्र में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ऐसे में सरकार और खेल विभाग के सामने चुनौती केवल खेल अधोसंरचना विकसित करने की नहीं, बल्कि उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता तैयार करने में बदलने की भी है।
रिपोर्ट : पवन राठौर
