मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए देश में पहली बार दो गैर-मुस्लिम (हिंदू) सदस्यों को बोर्ड में शामिल किया है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 के तहत गठित यह नया बोर्ड देश का पहला ऐसा राज्य वक्फ बोर्ड है, जिसमें हिंदू सदस्यों की नियुक्ति की गई है।
नए बोर्ड में इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघौगढ़ निवासी अनिमेष भार्गव को सदस्य बनाया गया है, जबकि सनवर पटेल को दोबारा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
MP बना पहला राज्य
राज्य सरकार के अनुसार, वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 के प्रावधानों के अनुरूप बोर्ड का गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। नए बोर्ड में कुल 10 सदस्य शामिल हैं।
इससे पहले वक्फ अधिनियम-1995 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम समुदाय के सदस्य ही नियुक्त किए जा सकते थे।
बदलाव के बाद पहली नियुक्ति
वक्फ संशोधन कानून-2025 लागू होने के बाद पहली बार प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड में कम-से-कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रावधान के तहत मध्य प्रदेश में मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला का नाम उनके पूर्व कार्यकाल के आधार पर बोर्ड में बरकरार रखा गया है। उनका कार्यकाल अप्रैल 2028 तक रहेगा। राज्य सरकार ने 4 जुलाई 2026 को जारी राजपत्र (असाधारण) की अधिसूचना के माध्यम से वक्फ अधिनियम की धारा 13(1) के तहत नए बोर्ड के गठन की घोषणा की।
क्या होता है वक्फ बोर्ड?
वक्फ बोर्ड राज्य की वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए गठित एक वैधानिक संस्था है। इसका मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करना, उनके उपयोग और आय की निगरानी करना, अवैध कब्जों से सुरक्षा देना तथा धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों के उपयोग को सुनिश्चित करना है।
वक्फ संशोधन विधेयक 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा और 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे 8 अप्रैल 2025 से लागू किया गया। बाद में केंद्र सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स-2025 की अधिसूचना जारी कर नए प्रावधानों को देशभर में प्रभावी किया। सरकार का कहना है कि नए कानून से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।
