उत्तर प्रदेश में सड़क संपर्क और औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने कानपुर-कबरई एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को मंजूरी दे दी है।
करीब 7,145 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना से कानपुर, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह फैसला ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला है। उन्होंने कहा कि भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का यह अहम हिस्सा पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे आवागमन आसान होगा, निवेश बढ़ेगा और औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी।
साढ़े तीन घंटे का सफर अब सिर्फ डेढ़ घंटे में
राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के तहत बनने वाला यह 117.7 किलोमीटर लंबा चार लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे भविष्य में छह लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। इसके निर्माण के बाद कानपुर से कबरई तक का सफर, जो फिलहाल करीब साढ़े तीन घंटे में पूरा होता है, घटकर लगभग डेढ़ घंटे रह जाएगा।
बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश को मिलेगा बड़ा लाभ
यह परियोजना कानपुर, कबरई, सागर, भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के बीच तेज और सुगम सड़क संपर्क स्थापित करेगी। इससे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों का जुड़ाव मध्य प्रदेश के खनिज, कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों से मजबूत होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, लॉजिस्टिक्स और माल परिवहन को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
निर्माण से पैदा होंगे करोड़ों मानव-दिवस रोजगार
हाईवे निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। अनुमान है कि परियोजना के निर्माण से करीब 1.2 करोड़ मानव-दिवस के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिलेगा।
