मध्य प्रदेश के एक लाख से अधिक संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने उनके पारिश्रमिक में 4.46 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
वित्त विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। यह वृद्धि पिछले वर्ष दी गई 3.87 प्रतिशत की बढ़ोतरी से अधिक है।
CPI के आधार पर तय हुई वृद्धि
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति के आधार पर लागू किया गया है। इस नीति के अनुसार संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में हर साल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर वृद्धि की जाती है।
सरकार ने वर्ष 2026 के लिए वार्षिक वृद्धि दर 4.46 प्रतिशत निर्धारित की है। इससे पहले वर्ष 2025 में 3.87 प्रतिशत वृद्धि लागू की गई थी।
सभी संविदा कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ
प्रदेश में करीब डेढ़ लाख संविदा अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन इस बढ़ोतरी का लाभ सभी को नहीं मिलेगा।
जानकारी के मुताबिक जिन विभागों में अभी तक 2023 की संविदा नीति लागू नहीं की गई है, वहां के कर्मचारियों को इस वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। इसी वजह से लगभग एक लाख संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों के पारिश्रमिक में ही बढ़ोतरी होगी।
समान लाभ की मांग
संविदा अधिकारी-कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की है कि जिन विभागों में अभी तक नई संविदा नीति लागू नहीं हुई है, वहां भी कर्मचारियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पारिश्रमिक वृद्धि का लाभ दिया जाए।
संघ का कहना है कि सभी संविदा कर्मचारियों को समान रूप से इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए।
