विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी को सौंपा एरिया वाइज डेमोग्राफिक पॉलिसी प्रस्ताव

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By Abhishek SinghPublished On: October 23, 2025

सरोजनीनगर से भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्षेत्रवार जनसांख्यिकीय नीति (एरिया वाइज डेमोग्राफिक पॉलिसी) का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस नीति को लागू करने की अनुशंसा भी की है। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि को संतुलित करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और सामाजिक एकता को मजबूत करने पर केंद्रित है।


डॉ. सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने सुशासन, महिला सुरक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में सराहनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अब आवश्यकता है कि यूपी मॉडल को जनसांख्यिकीय संतुलन के क्षेत्र में भी लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि 1951 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या 84.4 प्रतिशत और मुस्लिम जनसंख्या 14 प्रतिशत थी, जबकि 2011 तक यह अनुपात घटकर क्रमशः 79.7 प्रतिशत और 19.3 प्रतिशत हो गया।

कई जिलों में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत अत्यधिक बढ़ गया है — जैसे रामपुर में 50.6%, संभल में 56%, मुरादाबाद में 47% और मऊ-आजमगढ़ में लगभग 50% तक पहुंच गया है। सीएम को सौंपे गए प्रस्ताव में उन्होंने प्रत्येक जिले को ग्रीन, अंबर और रेड श्रेणियों में विभाजित कर क्षेत्रवार नीति लागू करने की सिफारिश की है।

सरकारी सेवाओं में दो संतान मानक को जोड़ने का प्रस्ताव

प्रस्ताव में बालिकाओं की शिक्षा को 12वीं तक अनिवार्य करने, मिशन परिवार विकास 2.0 के तहत अधिक प्रजनन दर वाले जिलों में घर-घर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने और यूपी डेमोग्राफी डैशबोर्ड के माध्यम से सभी संकेतकों की सार्वजनिक निगरानी सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है। साथ ही, बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त विकास अनुदान देने, दो या कम संतान वाले परिवारों को कर और आवास योजनाओं में प्राथमिकता देने तथा उच्च प्रजनन दर वाले क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं से दो संतान मानक को जोड़ने का सुझाव भी दिया गया है।

इस नीति से जनसंख्या संरचना में संतुलन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, महिला शिक्षा को बढ़ावा, अवैध प्रवासन पर नियंत्रण और सामाजिक एकता को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नीति किसी वर्ग के विरोध में नहीं, बल्कि राज्य के संतुलित, शिक्षित और सशक्त भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।