Mohan Cabinet Decision: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक अहम कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 11 बजे से शुरू होकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें राज्य के कर्मचारियों और विभिन्न विकास योजनाओं से जुड़े कई फैसले शामिल थे।
Mohan Cabinet Decision: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का लाभ
कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इस वेतनवृद्धि के आधार पर उनके पेंशन का निर्धारण भी किया जाएगा। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक राहतभरी खबर साबित हुआ है, क्योंकि इससे उनकी पेंशन में भी वृद्धि होने की संभावना है।
2047 के लिए मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के विकास के लिए एक नया विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का प्रस्ताव रखा। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की जो कल्पना की है, उसे मध्य प्रदेश भी अपने कुशल नेतृत्व में साकार करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि इस विजन डॉक्यूमेंट को प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि के अनुसार तैयार किया जाए, ताकि राज्य के विकास की दिशा स्पष्ट हो सके।
नवकरणीय ऊर्जा के लिए भूमि आवंटन
बैठक में नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। नर्मदापुरम के बाबई मोहासा में सोलर पावर परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई। पहले 214 एकड़ भूमि दी गई थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने 311.44 एकड़ और भूमि आवंटित करने का फैसला लिया है। इससे राज्य में सोलर पावर उत्पादन की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।
साथ ही, मुरैना में सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा, भोपाल के भंवरी क्षेत्र में अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई है, जिससे नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को और बढ़ावा मिलेगा। भौरी में भी 21.4 हेक्टेयर भूमि नवकरणीय ऊर्जा के लिए आवंटित की गई है।
बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर धार और शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे और आदिवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करेंगे।
आवास योजना में विस्तार
राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत 1.5 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपये का लाभ हितग्राहियों को प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों को अपना घर मुहैया कराना है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें।