मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब राज्य सरकार उन अधिकारियों की संपत्ति को राजसात करने की तैयारी कर रही है जिनके पास छापे में करोड़ों की बेहिसाबी संपत्ति मिली है। इसके लिए राज्य सरकार ने लोकायुक्त को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति को जब्त किया जाए।
विशेषकर, 2015 में खंडवा में खाद्य विभाग के एक अधिकारी के ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापा मारा था और वहां से करोड़ों रुपये की अघोषित संपत्ति बरामद की थी। इस मामले में, अधिकारी अश्वनी नायक से उनकी आय की जानकारी कोर्ट में मांगी जाएगी। यदि वे आय की सही जानकारी नहीं देते, तो सरकार कोर्ट के आदेश पर उनकी संपत्ति को राजसात कर देगी।
इस आदेश का नोटिस राज्य सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। सरकार के इस कदम से भ्रष्ट अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां भ्रष्टाचार के आरोप कोर्ट में लंबित हैं।