लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में 45 पदों को भरने के लिए यूपीएससी लैटरल एंट्री जॉब नोटिफिकेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। कांग्रेस नेता ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर दावा किया कि पीएम मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों की भर्ती का पक्ष ले रहे हैं।
गांधी ने हिंदी में लिखा, “नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग के बजाय ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं ।” राहुल गांधी ने अडानी-मोदी के घालमेल पर भी अपना कटाक्ष दोहराया। गांधी ने कहा कि पीएम मोदी भारत सरकार के ‘शीर्ष पदों’ पर ‘कुछ कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधियों’ को नियुक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “कुछ कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधि प्रमुख सरकारी पदों पर कब्जा करके क्या करेंगे, इसका एक प्रमुख उदाहरण सेबी है।”
राहुल गांधी अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के नवीनतम आरोप का जिक्र कर रहे थे, जिसमें दावा किया गया है कि सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने ‘अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल’ में इस्तेमाल किए गए ‘अस्पष्ट ऑफशोर फंडों में हिस्सेदारी खरीदी है।”अधिकारों की लूट’
राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत सरकार के मंत्रालयों के शीर्ष पदों पर प्रधानमंत्री मोदी का नवीनतम कदम एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के ‘अधिकारों पर डकैती’ है। गांधी ने हिंदी में लिखा, “केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से भर्ती करके एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के आरक्षण को खुलेआम छीना जा रहा है।”राहुल गांधी ने कहा, “मैंने हमेशा कहा है कि देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसमें शीर्ष नौकरशाही भी शामिल है। इसे सुधारने के बजाय, उन्हें लेटरल एंट्री के ज़रिए शीर्ष पदों से दूर धकेला जा रहा है।”
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले इस कदम को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों को महत्वपूर्ण सरकारी भूमिकाओं से दरकिनार करने का “जानबूझकर किया गया प्रयास” बताया था।
यूपीएससी ने 45 लेटरल एंट्री पदों की घोषणा की
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शनिवार को 45 पदों पर भर्ती की घोषणा की – जिनमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक/उप सचिव के पद शामिल हैं – ये पद अनुबंध के आधार पर पार्श्व प्रवेश के माध्यम से भरे जाएंगे। नई दिल्ली स्थित मुख्यालय वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में रिक्तियों को अनुबंध के आधार पर तीन वर्ष की अवधि (प्रदर्शन के आधार पर पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) के लिए 17 सितंबर तक वेबसाइट https://www.upsconline.nic.in के माध्यम से भरा जाना है।
इन पदों पर आमतौर पर अखिल भारतीय सेवाओं – भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) – और अन्य ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारी नियुक्त होते हैं।
