MP News: मध्य प्रदेश सरकार भारी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है पैसों की कमी के चलते सरकार ने 47 विभागों की 125 योजनाओं की फंडिंग रोक दी हैं। इन योजनाओं में खास तौर पर लाडली लक्ष्मी, आयुष्मान भारत और महाकाल विकास जैसी महत्वपूर्ण योजना शामिल है। मध्यप्रदेश का बजट प्रस्तुत होने के बाद वित्त विभाग ने निर्देश जारी किया है कि इन योजनाओं के लिए फंड बिना उनकी अनुमति के नहीं निकाला जा सकता। इसी कारण से लाडली लक्ष्मी योजना और 124 योजनाओं का फंड रुका हुआ है।
राम वन गमन पथ पर भी रोक
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बजट पेश करने के एक सप्ताह बाद 10 जुलाई को राज्य के लिए जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद राम वन गमन पथ, मंत्रियों के बंगलो का नवीनीकरण, तीर्थ यात्रा योजना सहित कई प्रमुख योजनाओं में धन रोकने का फैसला लिया है।
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इन विभागों पर सबसे ज्यादा दबाव
सरकार द्वारा फंड रोके जाने की वजह से सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शहरी विकास और आवास विभाग, किसान कल्याण और कृषि विकास, लोक स्वास्थ्य एवं किसान कल्याण से जोड़ी योजनाओं की राशि को बिना मंजूरी नहीं निकलने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन सभी विभागों पर भारी दबाव बना हुआ हैं।
लाडली बहनों का क्या होगा?
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2023 से शुरू की गई लाडली बहना योजना के लिए हर महीने लगभग 1600 करोड रुपए का खर्चा सरकार को आता है। बीजेपी इस योजना को गेम चेंजर बता रही है और हाल ही में मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाने की घोषणा की है। बता दें कि मोहन सरकार द्वारा हर महीने लाडली बहनों के खाते में ₹1250 की राशि वितरित की जाती है।
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भारी कर्ज में दबी है मध्य प्रदेश सरकार (MP News)
मध्य प्रदेश सरकार पर विधानसभा चुनाव के बाद 3.50 लाख करोड रुपए का कर्ज था। इसके बाद नई सरकार ने 42500 करोड रुपए का कर्ज लिया। केवल 3 महीने में ही मोहन सरकार ने 17500 करोड रुपए लोन लिया है।
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