प्रदेश में अवैध बस्तियां अब वैध नहीं होंगी। अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनीवासियों पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी नई जगह पर अवैध कॉलोनी बसाई गई तो स्थानीय अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। यह फैसला पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा। दरअसल, राज्य सरकार अवैध बस्तियों पर नया कानून ला रही है, जो पिछली शिवराज सरकार के खिलाफ होगा।
मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हर चुनाव में अवैध बस्तियों को वैध घोषित किया था। इसलिए मध्य प्रदेश में अवैध बस्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। अब सरकार बदलने के बाद अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कानून बनाये जा रहे हैं। ताकि बढ़ी अवैध कॉलोनियों की संख्या को रोका जा सके।
क्या मध्य प्रदेश में अवैध बस्तियों पर चलेगा बुलडोजर?
आज 4 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक हरदीप सिंह डंग ने पूछा कि क्या अवैध बस्तियों को वैध करने के निर्देश हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। विधायक डंग ने कहा- जहां खेत थे, वहां कॉलोनियां तोड़ी जा रही हैं। 15-20 साल पहले बनी कॉलोनियों को वैध किया जाना चाहिए। मंत्री विजयवर्गीय ने जवाब दिया- हम अवैध बस्तियों को वैध नहीं करेंगे, बल्कि नागरिक सुविधाएं देने का काम करेंगे।
