देश में पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहें है। यूपी में भी सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा में हुई धांधली को लेकर मामला गरमाया था। ऐसे परीक्षा में धांधली करने वालों पर नकेल कसने के लिए योगी मॉडल सामने आया है। जिसके तहत योगी सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आएगी।
सरकार के इस नए अध्यादेश के तहत लीक में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने का नियम है। जिसमें आजीवन कारावास तक और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूली कर की जाएगी। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 44 प्रस्तावों पर सहमति दे दी गई है। इसके अलावा यदि परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले वित्तीय भार को सॉल्वर गैंग से वसूलने तथा परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों तथा सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करने का भी प्रावधान किया गया है।
